मुंबईच्या साकीनाका परिसरात झालेल्या घडलेल्या या घटनेमुळे खळबळ माजली होती. दरम्यान, या बलात्कार प्रकरणामुळे राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर परखड शब्दांत टीका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात महिलांच्या रक्षणासाठी शक्ती कायदा लागू करण्याची मागणी विरोधकांकडून सतत होत आहे. यावरुन भाजपा आमदाराने ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. शक्ती कायदा लांबणीवर पडत असल्यामुळे भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. "शक्ती कायदा लांबणीवर पडतोय कारण ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळातच अनेक 'शक्ती कपूर' आहेत. बलात्कारी मंत्री, त्यावर पांघरूण घालणारे सत्तापिपासू मुख्यमंत्री असल्यावर राज्यात महिलांना न्याय मिळेल कसा?",असा प्रश्न अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केला आहे. हा तर जोक ऑफ द डे यापुर्वी भाजपाच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा चित्र वाघ यांनी देखील ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता. “राज्यातल्या महिलांना वाचवण्यासाठी शक्ती कायदा आणण्याच्या गोष्टी तुम्ही करता. पण तो तर बाजूलाच राहिला. पण या बलात्काऱ्यांना बळ देण्याचं काम तुमचं चाललंय. एफआयआर होत नाहीत त्यासाठी आम्हाला कोर्टात जावं लागतंय. ज्याच्यावर एफआयआर आहेत ते बाहेर उजळ माथ्याने फिरतायत. आज बलात्कारीच म्हणतायत आम्ही बलात्काऱ्यांना सोडणार नाहीत. हा तर जोक ऑफ द डे झाला. तुम्ही घेत असलेली ही दुटप्पी भूमिका चालणार नाही. राज्यातल्या प्रत्येक गोष्टीची दखल भाजपा घेणार. तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचे प्रश्न विचारणार आणि सत्ताधारी म्हणून तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं द्यावी लागतील”, अशा शब्दांत चित्रा वाघ यांनी निशाणा साधला होता. लेटरवॉर : राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर; म्हणाले, “राज्यपालांनी भाजपाच्या…”! भगतसिंह कोश्यारी यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र दरम्यान, या प्रकरणी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवत दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले होते. यावर उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांच्या पत्राला पत्राने उत्तर दिलं आहे. “देशभरातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी”, असं या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे राजकीय चर्चांना उधान आलं आहे. शक्ती कायद्याबाबत गृहमंत्री म्हणाले गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, तसेच त्यामध्ये शिक्षा होईल, याबाबतही प्रय़त्न करावेत. शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधीमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहेत. या समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचेही गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी सांगितले. याशिवाय जलदगती न्यायालयांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वर्गवारी करून, त्यांचा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
