छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील ९२ उपशिक्षणाधिकारी तथा तत्सम पदासाठी २०१७ साली घेण्यात आलेल्या परीक्षेनंतर त्यातील ३९ उमेदवारांची अखेर गुरुवारी (७ ऑगस्ट) रोजी नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिक्षण विभागाकडे शिफारस करण्यात आली. यासंदर्भातील पत्र उमेदवारांना गुरुवारी सायंकाळी मिळाले असून, त्यांची यादीही संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याप्रकरणातील २७ याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे वृत्त गुरुवारीच ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.
शिफारसपत्रात म्हटले आहे की, प्रस्तुत निकालाधारे शिफारसपात्र ठरत असलेल्या उमेदवारांच्या शिफारशी विषयांकित परीक्षेच्या आवेदनपत्रातील दाव्यांच्या पृष्ठर्थ नियुक्तीच्यावेळी त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रांवरून तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. उमेदवारांनी आवेदनपत्रात दिलेली माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळून आल्यास अथवा आवेदनपत्रातील दाव्यानुसार आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता नियुक्तीच्यावेळी न केल्यास शासनस्तरावर अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार दावे तपासताना व अन्य कारणांमुळे अपात्र ठरणाऱ्या संबंधित उमेदवारांची उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा व जिल्हा तांत्रिक सेवा संवर्गांतर्गत मर्यादित विभागीय उपशिक्षणाधिकारी पदाच्या अनुक्रमे ३१ व ९२ पदांसाठी २०१७ मध्ये परीक्षा घेण्यात आली होती. तर निकाल १२ सप्टेंबर २०२३ मध्ये लागला. यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांनाही पात्र ठरवण्यावरून झालेल्या मागणीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावरून काही उमेदवारांनी महाराष्ट्र न्यायाधिकरण प्राधिकरण (मॅट), आैरंगाबाद खंडपीठ व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मॅटच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनानेही धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवड्यात याचिकाकर्त्या २७ उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. ३० एप्रिल रोजी दिलेल्या या आदेशानंतरही १५ ते १६ आठवडे उलटून गेल्यानंतरही संबंधित उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली नाही, यासंदर्भातील वृत्त ७ ऑगस्ट रोजीच ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्याच दिवशी सायंकाळी राज्यातील ३९ उमेदवारांची शिक्षण विभागाकडे शिफारस करण्यात येत असल्याचे पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
उर्वरीत ५३ पदांबाबत
एमपीएससीकडून गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शिफारसपत्रात ३९ व्यतिरिक्त उर्वरित पदांच्या बाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, प्राथमिक शिक्षकांच्या पात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल न्यायिक प्रकरणे निकाली निघाल्यानंतर त्यानुषंगाने पारित आदेशानुसार उर्वरीत ५३ पदांचा निकाल जाहीर करण्यात येईल.
