Sandeep Shinde Meets Manoj Jarange Patil : राज्य सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीची आज (शनिवार, ३० ऑगस्ट) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे सदस्य आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी घेऊन मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की “सातारा व हैदाराद संस्थानच्या गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीस वेळ दिला जाणार नाही.”
शिंदे समितीबरोबरच्या चर्चेत मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. या बैठकीनंतर मनोज जरांगे म्हणाले, “या चर्चेसाठी सरकारने यायला हवं होतं. मात्र सरकार विनाकारण शिंदे समितीला त्रास देत आहे, त्यांना पुढे करत आहे. आम्ही त्यांना सांगितलं आहे की मराठवाड्यातील मराठा व कुणबी एकच आहेत. सातारा व हैदराबाद संस्थांनचे दस्तावेज तेच सांगत आहेत.
मनोज जरांगे यांच्याकडून मागण्यांचा पुनरुच्चार
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत ते खटले मागे घेण्याची विनंती केली आहे. आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरी दिली जावी, त्यांना अर्थसहाय्य केलं जावं ही आमची मागणी आहे.”
मनोज जरांगे पाटील नेमकं काय म्हणाले?
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “आपण सरकारला सांगितलं आहे की मराठवाड्यातील व पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा व कुणबी एकच आहेत हे सिद्ध झालं आहे. त्याची अंमलबजावणी करा. परंतु, गॅझेटसाठी एक मिनिटही मिळणार नाही. ते राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावू असं म्हणत आहेत. परंतु, या सगळ्यासाठी आम्ही १३ महिने दिले होते. मराठा व कुणबी एकच असल्याची शासकीय अधिसूचना जारी करा मी लगेच आंदोलन मागे घेतो, असं त्यांना सांगितलं आहे. सातारा व हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटियरची तातडीने अंमलबजावणी करा, आम्ही त्यासाठी एक मिनिटही देणार नाही. परंतु, औंध व बॉम्बे सरकारच्या गॅझेटियरसाठी दोन महिन्यांची मुदत देऊ.”
