सांगली: खानापूरमधील सुस्थितीत असलेला गणेश बुरूज सुशोभीकरण व देखभालीसाठी नगरपंचायतीकडे हस्तांतर करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी सांगितले.

खानापूर शहर भुईकोट प्रकारातील किल्ल्यामध्ये वसले असून, किल्ल्याच्या तटबंदीमध्ये ९ बुरुजांची रचना केलेली होती. यापैकी गणेश बुरूज हा सध्या सुस्थितीत असलेला एकमेव बुरूज आहे. या ऐतिहासिक बुरुजाची होत असलेली दुरवस्था लक्षात घेऊन बुरुजाच्या ३०६ चौरस मीटर क्षेत्र  जागेचे  हस्तांतरण खानापूर नगरपंचायतीकडे केले आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र हस्तांतरण आदेश खानापूर नगरपंचायतीचे प्रभारी मुख्याधिकारी वैभव हजारे यांच्याकडे  सुपूर्द  करण्यात  आला.  यावेळी तहसीलदार अमोल कुंभार, नगरपरिषद प्रशासन  विभागाचे  सह आयुक्त  दत्तात्रय लांघी उपस्थित होते.

महादेव डोंगररांगेत पठारावर स्थित खानापूर शहर हे भुईकोट प्रकारातील किल्ल्यामध्ये  वसले आहे. गडाची तटबंदी जवळपास ३० ते ४० फूट उंचीची होती.  यामध्ये खालील  ३० फुटांचा  दगडी तट व  वरील ५ ते १०  फुटाची तटबंदी मातीची  होती.  ही  माती घाण्यात मळलेली व चुना राख  यांचे  मिश्रण असलेली असल्याने दगडासारखी  कठीण आहे.  या तटबंदीमध्ये ९ बुरुजांची  रचना केली होती.  यापैकी सध्या सुस्थितीत  एकमेव गणेश बुरूज आहे.  या बुरुजाच्या  शेजारी  गावची वेस असून,  त्यावर सन १११९ चा उल्लेख  आहे. तसेच गणेश बुरुजावर गणपतीची मूर्ती कोरली असून,  जूनी  काही  शिल्पेही  आढळून  येतात.  त्यामुळे  या  बुरुजाला  ऐतिहासिक महत्त्व  आहे.

या सर्व बाबी लक्षात घेऊन या पुरातन ठेव्याचे जतन होण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी काकडे यांनी या बुरूजाचे हस्तांतरण खानापूर नगरपंचायतीकडे केले आहे. सिटी सर्वे नंबर ९३०, एकूण क्षेत्र ६०७.५० चौ. मी. पैकी ३०६ चौ. मी. क्षेत्र जागा जुने पुरातन बुरूज सुशोभीकरण व देखभाल-दुरुस्तीसाठी मुख्याधिकारी खानापूर नगरपंचायत यांना महसूल मुक्त किंमतीने अटी व शर्तींच्या अधीन राहून हस्तांतरण करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाच्या / जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय जमिनीचे हस्तांतरण करता येणार नाही. जमिनीचा ताबा दिल्यानंतर जागेवर अतिक्रमण होऊ नये, याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या जमिनीवरील गौणखनिज स्वामित्व धनावरील अधिकार शासनाने राखून ठेवलले आहेत. गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणेपूर्वी सक्षम अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. मोकळ्या जागेवर झाडे लावावीत, असे आदेशात म्हटले आहे.