सांगली : सांगली संस्थानच्या ६४ मिळकतींचे सत्ताप्रकार ‘एल’ वरून ‘ए’ मध्ये विनामूल्य रुपांतरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयासाठी आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी गेली पाच वर्षे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
या प्रश्नासंदर्भात आमदार गाडगीळ यांनी यापूर्वीचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. सातत्याने यासंदर्भात बैठका घेण्यासाठी आग्रह धरला. अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
सांगली शहरातील या मिळकती सन १९२८ मध्ये तयार झाल्या होत्या. त्या शासन अभिलेखांमध्ये ‘एल’ सत्ताप्रकार अर्थात शासकीय जागा, इमारती म्हणून नोंदविल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे या मिळकती नियंत्रित सत्ताप्रकारात गणल्या जात होत्या. त्यामुळे या मिळकतींची खरेदी-विक्री, वापरात बदल यांसारख्या व्यवहारांवर निर्बंध लागू होत होते.
मात्र, या मिळकती संबंधित धारकांनी रितसर खरेदीखतांद्वारे विकत घेतलेल्या असल्यामुळे त्यांना नियामक सत्ताप्रकारातून मुक्त करणे आवश्यक होते. या मिळकतींचे एल सत्ताप्रकारातून विनामूल्य ए सत्ताप्रकारात रुपांतर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
या निर्णयामुळे सांगली शहरातील शेकडो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवरील व्यवहारांना कायदेशीर स्थैर्य मिळेल. या निर्णयामुळे सांगली परिसरातील स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांना चालना मिळणार असून, नागरी विकासाच्या दृष्टीनेही तो एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
