सांगली : एके काळी आमदारकीच्या उमेदवारीचे वाटप आणि मंत्री म्हणून कोणाला संधी द्यायची, याचा निर्णय कृष्णाकाठच्या सांगलीत होत असे. मात्र गेल्या काही वर्षांत सांगलीकडे राजकीय दुर्लक्षच झाल्याचे चित्र होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकारणात सांगलीचे सुपुत्र तथा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची मंत्रिपदी वर्णी लागल्याने सांगलीचा राज्याच्या राजकारणात असलेला दबदबा पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. जयंत पाटील यांची सुशिक्षित, अभ्यासू आणि तंत्रस्नेही लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळख आहे. जिल्ह्य़ाच्या राजकारणात त्यांनी महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी विकास महाआघाडीचा प्रयोग केला होता. यासाठी त्यांनी भाजपलाही सोबत घेतले होते. मात्र अतिमहत्त्वाकांक्षी नेत्यांमुळे अखेरच्या टप्प्यात हा प्रयोग फसला. तरीही या प्रयोगाने दिलेला धडा आता महाविकास आघाडीचे सरकार चालविताना उपयुक्त ठरेल. दोन्ही काँग्रेसची आघाडी असताना सांगलीचा राज्याच्या राजकारणात दबदबा होता. डॉ. पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील असे दिग्गज सांगलीचे प्रतिनिधित्व करीत असताना पक्ष कोणताही असला तरी विकासाच्या मुद्दय़ावर ते एकत्र असत. हा अनुभव म्हैसाळ योजनेबाबत वारंवार आला होता. ऐन दुष्काळी स्थिती असताना भाजपचे क्रमांक दोनचे मंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी म्हैसाळ योजना सुरू करण्यासाठी सरकारकडे नोटा छापायचे यंत्र नसल्याचे सांगत जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले होते. जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री पद चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे असताना विकासाचे प्रश्न कधी गांभीर्याने चर्चिले गेले नाहीत. अन्य पक्ष फोडून आपली ताकद वाढविण्यातच त्यांचा वेळ खर्ची पडला. सोलापूरचे सुभाष देशमुख यांच्याकडे पालकमंत्री पद होते, हे सांगावे लागत होते अशी स्थिती होती. आढावा बठकीच्या निमित्ताने कधी तरी त्यांचे येणेजाणे होते, एवढेच त्यांची पायधूळ सांगलीच्या रस्त्यावर पडत असायची. दुष्काळ, महापूर, अतिवृष्टीसारख्या समस्यांशी सांगलीकर झगडत असताना एखादी बठकीची औपचारिकता पार पाडली की, जबाबदारी संपली असेच पाहण्याचा अनुभव आला. याउलट डॉ. कदम यांची आठवडय़ाला बैठक आणि तात्काळ निर्णयाची सवय असलेल्या सांगलीकरांना उधारीची सवयच नाही याची जाणीव राज्यकर्त्यांना गेल्या पाच वर्षांत कधी झालीच नाही. एक खासदार, चार आमदार देऊनही भाजपने सदाभाऊ खोत यांच्या रूपाने अर्धा मंत्री जिल्ह्य़ाला दिला. अखेरच्या टप्प्यात केवळ माजी म्हणण्याइतपत मिरजेच्या सुरेश खाडे यांना कॅबिनेट मंत्री केले. जिल्हा परिषद, महापालिकेची सत्ता भाजपच्या हाती देऊन राज्यभर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा गड आम्ही जिंकल्या असे सांगण्यातच भाजपची पाच वर्षांची सत्ता कारणी लागली. त्यामुळेच या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्य़ात भाजपला सपाटून मार खावा लागला. आता झालं गेलं, गंगेला मिळालं. जिल्हय़ाचे नेतृत्व करण्याबरोबरच राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी सांगलीला पुन्हा एकदा चालून आली आहे. मंत्रिमंडळात आणखी एखाद्या मंत्रिपदाची संधीही मिळण्याची चिन्हे असून डॉ. कदम यांचे सुपुत्र डॉ. विश्वजित कदम यांना काँग्रेसच्या गोटातून मंत्रिपद मिळेल अशी चिन्हे असून याचबरोबर शिवसेनेचे एकमेव आमदार असलेले अनिल बाबर यांनाही राज्यमंत्री पद नाही तर कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष पद मिळण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे जिल्हय़ाचा सत्तेचा बॅकलॉग आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भरून निघेल असे वाटते. भाजपने कोटय़वधी रुपयांच्या विकासकामांची घोषणाही केली. यापैकी राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सध्या सुरू आहेत. मात्र भाजपकडून जाहीर झालेल्या ड्रायपोर्टचे काय होणार, असा प्रश्न आहे. याचबरोबर शेती उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांची गरज निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत शेती उत्पादनावर प्रक्रिया उद्योग उभारले जाणार नाहीत तोपर्यंत ड्रायपोर्टचा प्रत्यक्ष लाभ येथील शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. बेदाणा, द्राक्ष, हळद ही महत्त्वाची नगदी पिके आहेत. दुष्काळाशी सामना करत इथला कष्टाळू शेतकरी माळावर मोती पिकवतो, मात्र बाजारपेठेत तो अपयशी ठरतो हा अनुभव आहे. यावर मात करण्यासाठी शाश्वत विक्री व्यवस्था निर्माण होण्याबरोबरच प्रक्रिया उद्योग उभारणे ही जिल्हय़ाची गरज आहे. या दृष्टीने हे सरकार प्रयत्नशील राहिले तर निश्चितच या भागाच्या विकासासाठी मोलाचे योगदान ठरेल. जिल्हय़ाचे नेतृत्व आपसूकच आ. पाटील यांच्याकडे आले आहे. गेल्या तीस वर्षांच्या राजकारणाचा अभ्यास त्यांच्याकडे आहे. या तुलनेत डॉ. विश्वजित कदम अद्याप तरुण आहेत. वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांना सोबत घेऊन एकसंधपणे जिल्हय़ाचे प्रश्न जर सोडवायचे ठरविले तर काहीच अवघड नाही. याचबरोबर भाजपने काँग्रेसमुक्त जिल्हा करण्याचे निश्चित केले होते, मात्र भाजपच आता सत्तामुक्त झाली असल्याने नवा डाव मांडण्याची संधी या तरुण तुर्काना मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी बदल ही परिवर्तनाची नांदी ठरली तर नवल नाही. यापाठोपाठ आयारामच्या ताकदीवर महापालिकेची गेलेली सत्ता याच आयारामांच्या मदतीने पुन्हा एकदा परत मिळविणेही अवघड नाही हेही तितकेच खरे.
