आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण देशमुख यांची याचिका ऐकू शकत नसल्याचे न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांनी स्पष्ट केल्याने दुसऱ्या एकलपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान आता अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपाच्या संदर्भात ईडीने ही लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. लुकआउट नोटीस जारी झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांना देश सोडून जाता येणार नाही. त्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “अनिल देशमुखांना पहिल्यांदाच नोटीस आलेली नाही. या देशात अनेकांना लुकआऊट नोटीस मिळाली आहे. त्याबाबत मी बोलणार नाही. अनिल देशमुख कायदेशीर लढाई लढत आहेत. त्यामुळे याप्रकरणात वेट अॅण्ड वॉचची भूमिका घ्यायला हवी,” असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. देशमुख यांना देश सोडून पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.‘ईडी’ने देशमुख यांना आतापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावले असून ते एकदाही चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. कायद्यानुसार उपलब्ध पर्यायांचा विचार करत असल्याचा दावा करत देशमुखांनी हजर राहण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना गेल्या महिन्यात या प्रकरणातील ईडीच्या कारवाईपासून अंतरिम विश्रांती देण्यास नकार दिला होता. ईडी देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करत आहे. एजन्सीने दाखल केलेल्या फिर्यादी तक्रारीनुसार (आरोपपत्र), देशमुख यांनी गृहमंत्री म्हणून काम करताना विविध ऑर्केस्ट्रा बार मालकांकडून अंदाजे ४.७० कोटी रुपयांची रोख रक्कम अवैधरित्या मिळवली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, देशमुख यांच्या कुटुंबाने ४.१८ कोटींची रक्कम लाटली आणि श्री साई शिक्षण संस्थान नावाच्या ट्रस्टला मिळालेली समान रक्कम दाखवून ती योग्य म्हणून सादर केली होती”.
