मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागात शासकीय कार्यालयांतील लाचखोरीच्या आरोपांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत ग्रामपंचायतींचे सरपंच अव्वल ठरले असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे शिक्षणाबरोबरच नीतिमान नागरिक घडविण्याची ज्यांच्याकडून अपेक्षा केली जाते, ते शिक्षकही लाचखोरीत आघाडीवर असल्याचेही उघडकीस आले आहे.
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) लाच घेतल्याप्रकरणी अनेक सरपंच व शिक्षकांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल केले आहेत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणे अपेक्षित आहे. परंतु २०१५ ते २०२० या कालावधीत भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झालेल्या सरपंच व शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती एसीबीच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.
राज्य एसीबीने लाचलुचपतप्रकरणी केलेल्या कारवाईची व सद्य:स्थितीची त्यांच्या संकेतस्थळावर माहिती दिली आहे. लाचलुचपतप्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवूनही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबरोबरच सरपंच व इतर लोकप्रतिनिधींवर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही, त्याबाबतचा तपशील दिला आहे. एकूण १४० प्रकरणांत संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. त्यात ३० सरपंच, २ ग्रामपंचायत सदस्य, ३ जिल्हा परिषद सदस्य, २ नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषदांच्या विविध समित्यांच्या २ सभापतींचा व १ नगर परिषदेच्या सभापतीचा समावेश आहे. २० मुख्याध्यापक व ८ शिक्षक अशा २८ गुरुंजींवरही भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावरही पुढे काही कारवाई झालेली नाही.
खटले भरण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित
एसीबीच्या कारवाईनंतर लाचलुचपतप्रकरणी सरपंच व इतर लोकप्रतिनिधींना निलंबित करावे, असे प्रस्ताव संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय महसूल आयुक्त तसेच शिक्षकांच्या निलंबनासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्याशिवाय इतर १९४ प्रकरणांत न्यायालयात खटले दाखल करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. मात्र हे सर्व प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याची एसीबीच्या संकेतस्थळावर नोंद करण्यात आली आहे.
