यंदाच्या ऊस गळीत हंगामाची नांदी समस्यांचे ओझे अंगावर घेऊन झाली तद्वतच त्यांची सांगता होण्याची वेळ आली तरी समस्यांचा पाढा कमी होण्याऐवजी वाढलेलाच आहे. राज्यातील अनेक कारखान्यांचे धुराडे बंद झाले असले तरी हजारो टन ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत असल्याने शेतकरी ऊसतोड कधी होणार या विवंचनेत आहे. पहिल्या उचलीनंतर पुढील हप्ता मिळण्याच्या हालचाली सुरू नसल्याने त्याची चिंता सतावत आहे. ऊसतोड मजुरांना परतीचे वेध लागल्याने उभ्या उसाचे करायचे काय हा प्रश्न शेतकऱ्यांबरोबर कारखाना व्यवस्थापनालाही त्रासदायक ठरत आहे. तर साखरेचे दर वाढण्याची अपेक्षा असताना या आठवडय़ात दरघसरणीला लागल्याने कारखाना व्यवस्थापनासमोर आर्थिक नियोजनाचा प्रश्न गंभीरपणे उभा आहे.    
प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाचा ऊस गळीत हंगामही संघर्षांचे ढोल वाजवतच सुरू झाला. गतवर्षी उसाला पहिली उचल २ हजार ५०० रुपये दिली होती. त्यामुळे यंदा किमान तीन हजार रुपये उचल मिळावी या मुद्यावरून विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा फड पेटवून दिला. उसाची पहिली उचल किती असावी यावरून चार प्रमुख संघटनांमध्ये वादाच्या फैरीही झडल्या होत्या. तर बँकांकडून साखरेचे मूल्यांकन कमी होणार असल्याने पहिली उचल १८०० रुपयांपर्यंत दिली जाईल, असे व्यवस्थापनाकडून सांगितले गेल्याने वादाची सलामी मिळाली. पुढे सुमारे दोन महिन्यांहून अधिक काळ पहिल्या उचलीवरून उसाचा पट्टा आंदोलनामुळे धगधगत राहिला. अखेर २२५० व अधिक ४०० अशी २६५० रुपयांची उचल देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ऊस हंगामाला प्रारंभ झाला.     
संघर्षांनंतर का होईना, पण हंगाम सुरू झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखाना व्यवस्थापनाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला. थोडय़ाच काळानंतर लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले. त्यातून ऊस व साखर कारखानदारीच्या मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्यात वैयक्तिक पातळीवरील टीकाटिप्पणी सुरू झाली. लोकसभा निवडणुकीचे मतदान पार पडले असताना इकडे साखर कारखानदारीतील काही प्रश्न मात्र अद्यापही गंभीर स्थितीत आहेत.    
यंदाचा हंगाम सुमारे दोन महिन्यांहून अधिक काळ उशिरा सुरू झाल्याने अद्यापही हजारो टन ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत आहे. मोठय़ा गाळपक्षमतेचे व सक्षम कारखाने वगळता अन्य कारखान्यांचे धुराडे गेल्या आठवडय़ात बंद झाले आहेत. सुरू असणाऱ्या कारखान्यांसमोर शिल्लक असलेल्या उसाचे गाळप कसे करायचे याची समस्या आहे. तर शेतकरी ऊस गाळप लवकर व्हावे यासाठी कारखान्याकडे फेऱ्या मारत आहे.उन्हाचा कडाका वाढल्याने ऊस वाळत चालला असून त्याचा वजन व उताऱ्यावर दुष्परिणाम होत आहे. कारखाना व्यवस्थापन व शेतकरी या दोघांनाही त्याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. तोडणीविना ऊस शेतात शिल्लक राहिल्याने उसाला तुरे फुटले आहेत. ऐन उन्हाळय़ात उसाला पाणी पाजण्यासाठी बळीराजाला कसरत करावी लागत आहे. अशातच ऊसतोडणी मजूर गावाकडे परतू लागले आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना उसाची तोड करावी लागत असून रखरखत्या उन्हात हे काम करताना त्यांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे.    
बाजारातील साखरेच्या दरात चढउतार होऊ लागल्याने कारखाना व्यवस्थापनाचे आर्थिक नियोजन कोलमडत चालले आहे. पंधरवडय़ापूर्वी ऊसदरामध्ये ६०० ते ७०० रुपये इतकी वाढ झाली होती. पण आता हे दरही घसरणीला लागले आहेत. ३२०० रुपये प्रतिक्विंटल असणारा साखरेचा दर आता तीन हजार रुपयांपर्यंत खालावला आहे. बाजारात साखरेची आवक वाढल्याने दर कमी होत चालल्याची भीती कारखाना व्यवस्थापनाला सतावत आहे. साखरेचे दर आणखी कमी झाल्यास कारखान्यांसमोरील आर्थिक अडचणी अधिकच वाढणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.