महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला ‘शक्ती’ कायदा महाराष्ट्रात लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कारण, राष्ट्रपती रामनाथकोविद यांनी या बहुप्रतीक्षित शक्ती विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही माहिती दिली. ''बहुप्रतीक्षित शक्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची सही झाली असून राज्यामध्ये 'शक्ती कायदा' लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच आश्वासक असून हा कायदा समस्त महिलांसाठी शक्ती सुरक्षा कवच ठरणार आहे याबद्दल कोणतीही शंका नाही. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे मनःपूर्वक आभार.'' असं ट्वीट करत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी देखील याबाबत माहिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांकडे पाठवले होते. ‘शक्ती’ कायदा डिसेंबंर विधानसभेत सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपाच्या आमदारांनी एकमताने मंजूर केला होता. आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्यावरून हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याला अद्यापपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नव्हती, त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा मंजूर झालेला असला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत होती. महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
