राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यापासून शरद पवार गट व अजित पवार गट या दोन्ही गटांमध्ये एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन्ही गट एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याचं दिसत आहे. दोन्ही पक्षांकडे असणाऱ्या मतदारसंघात त्या त्या पक्षातील दोन्ही गटांचे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन्ही गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात दिसत असताना सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवरून आता या दोन्ही गटांमध्ये सोशल मीडियावर सुंदोपसुंदी पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचं परंपरागत घड्याळ हे चिन्ह वापरण्याची मुभा अजित पवार गटाला दिली आहे. मात्र, त्याचवेळी हे चिन्ह वापरण्यासाठी काही नियम व अटी घालून दिल्याचा दावा शरद पवार गटाकडून करण्यात आला आहे. यासंदर्भात अजित पवार गटाकडून करण्यात आलेल्या एका सोशल मीडिया पोस्टवरून शरद पवार गटानं खोचक शब्दांत प्रत्युत्तर दिलं आहे. काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षनाव व घड्याळ हे पक्षचिन्ह अजित पवार गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. शरद पवार गटानं यासंदर्भात केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आधी अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्हाऐवजी दुसरं चिन्ह वापरण्याचा सल्ला दिला होता. नंतर मात्र एकीकडे शरद पवार गटाला लोकसभा निवडणुकांपर्यंत तुतारी चिन्ह वापरण्याची परवानही देतानाच हे चिन्ह वापरण्यासाठी अजित पवार गटाला परवानगी देण्यात आली. या परवानगीसाठी न्यायालयाने अटी घातल्याचा दावा शरद पवार गटाकडून करण्यात आला आहे. अजित पवार गटाच्या पोस्टवर शरद पवार गटाचं उत्तर दरम्यान, अजित पवार गटाकडून या निर्णयाची माहिती देणारी पोस्ट एक्सवर (ट्विटर) टाकण्यात आली आहे. "अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 'घड्याळ' चिन्ह वापरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यत", अशी पोस्ट अजित पवार गटाच्या हँडलवरून करण्यात आली आहे. या पोस्टवर शरद पवार गटाकडून सविस्तर उत्तर देणारी पोस्ट करण्यात आली आहे. शरद पवार गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची मोडतोड करून जनतेला चुकीची माहिती देणं हे आपल्यासारख्या स्वयंघोषित स्पष्टवक्तेपणावाल्यांना शोभत नाही! असो. पण आता आम्हीच खरी माहिती जनतेपुढे आणतो", असं या पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. चिन्हासह सर्वोच्च न्यायालयाचा उल्लेख बंधनकारक? "काल सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निर्देश दिले. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्हाच्या वापराबाबत अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या असून मराठी, हिंदी व इंग्रजी या भाषेतील वृत्तपत्रांद्वारे जाहीर नोटीस प्रसारित करण्यास सांगितले आहे. यात 'घड्याळ चिन्ह देण्यासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे', असे नमूद करण्यात येईल", असं पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. "दुसऱ्या टप्प्यात अटी व शर्तींचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले आहे की, बॅनर्स, पोस्टर्स, व्हिडीओ किंवा अन्य कुठल्याही ठिकाणी जिथे जिथे घड्याळ चिन्हाचा वापर करण्यात येईल त्या त्या ठिकाणी 'चिन्ह देण्यासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे!” असे नमूद करावे' असा खणखणीत निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाकडून अजित पवार गटाला देण्यात आला आहे", असंही पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. "गेल्या वेळेप्रमाणे ट्वीट डिलीट करू नका!" दरम्यान, शरद पवार गटाकडून अजित पवार गटाला खोचक सल्लाही देण्यात आला आहे. "गेल्या वेळेसच्या ट्वीटप्रमाणे हे ट्वीटही डिलीट करू नका बरं! त्यामुळे किमान आत्ताची चूक तरी मान्य करून न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल आणि जनतेला खोटी माहिती दिल्याबद्दल जाहीर माफी मागा", असं शरद पवार गटाच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
