जहाजबांधणी क्षेत्रातील येथील प्रसिध्द कंपनी भारती शिपयार्डने टाळेबंदी जाहीर केल्यामुळे कामगारक्षेत्रात खळबळ उडाली असून ठेकेदारी पध्दतीमुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.
सुमारे पस्तीस वर्षांपूर्वी येथील मिऱ्या बंदर भागात स्थापन झालेल्या या कंपनीने जहाजबांधणी व दुरुस्तीच्या क्षेत्रात नाव कमावले. पण गेल्या महिन्यांपासून कामगारांना नियमितपणे पगार मिळणे बंद झाल्यामुळे वातावरण चिघळू लागले. कंपनीतील सुमारे बाराशे तीस कामगारांपैकी १३० जण वगळता बाकी सर्वाची कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्यात आली आहे. ५५ ठेकेदारांमार्फत हे कामगार कंपनीमध्ये रुजू झाले आहेत. त्यामुळे कंपनीने वेतन थकल्यावरही या ठेकेदारांनी काही काळ वेतन देऊन कामगार टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण कंपनीकडून थकबाकी देण्याबाबत काहीच हालचाल न झाल्यामुळे हे प्रयत्नही अपुरे पडले. बहुसंख्य कामगारांना गेले किमान दोन ते सहा महिने वेतन मिळालेले नाही. त्यातच आता कंपनीने टाळेबंदी जाहीर केल्यामुळे त्यांच्यावर कुऱ्हाड कोसळली आहे. कामगारांच्या समूहाकडून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना व कायम कर्मचाऱ्यांना धमकावण्यात आल्यामुळे आणि कंपनीच्या मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी कामकाज स्थगित ठेवण्यात आल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. तसेच येत्या २२ नोव्हेंबरपासून कंपनी कायमची बंद करण्यात येणार असल्याचाही इशारा दिला आहे.
या अचानक व अनपेक्षित कारवाईमुळे येथील कामगारक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. कंपनीने केलेले सर्व आरोप धादांत खोटे असून आमची चर्चेला कायम तयारी असल्याचे प्रतिनिधींनी शुक्रवारी येथे पत्रकारांना सांगितले. तसेच कोणतीही पूर्वसूचना न देता कंपनीने टाळेबंदी लागू केल्याचा आरोप केला. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि कामगार आयुक्तांकडे तक्रारही करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांचा पगार आणि दिवाळी बोनस दिल्यास तडजोडीची तयारी कामगारांनी दाखवली आहे. पण बहुसंख्य कामगार कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात आले असल्यामुळे कंपनीचे व्यवस्थापन त्यांच्याशी चर्चा करु इच्छित नाही. हे आमचे अधिकृत कामगारच नसल्याचा कंपनीचा दावा आहे.
या संदर्भात करार आणि कामगारांच्या वेतनापोटीची रक्कम संबंधित ठेकेदारांना देण्याची व त्यांच्याकडून कामगारांना दरमहा वाटप होण्याची पध्दत येथे आहे. त्यामुळे कंपनी या कामगारांशी कायदेशीरदृष्टय़ा थेट अशाप्रकारे ठेकेदारी पध्दतीने कामगार भरतीमुळे हा गुंता आणखी वाढला आहे.
दरम्यान, कंपनीचे मुख्यालय मुंबईत असून येथे असलेल्या व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींनी टाळेबंदीच्या नोटीशीव्यतिरिक्त चर्चा करण्यास किंवा निर्णय घेण्याबाबत असमर्थता दाखवली आहे.