सावंतवाडी: गोवा राज्यातील फार्मास्युटिकल कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्रातील कामगारांवर सुरू असलेल्या अन्यायाविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घातले आहे. गोव्यातील कंपन्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ६० ते ७० कामगारांची हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीम येथे बदली करून त्यांना एक प्रकारे ‘घरचा रस्ता’ दाखवला आहे, तर दोन मुलींना तर थेट बडतर्फ करण्यात आले आहे. या गंभीर प्रकाराकडे शिवसेना नेते आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांनी उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणी कामगार नेते आमदार सचिन अहिर यांना मुंबईत सिप्ला कंपनीशी चर्चा करण्याचे निर्देश उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
कामगारांवरील अन्यायाची व्याप्ती
सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्रातील सुमारे २-३ हजार कामगार गोव्यातील विविध कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून गोवा सरकारने फार्मास्युटिकल कामगारांवर ‘एस्मा’ कायदा लागू केला आहे. या कायद्यामुळे कामगारांचा आंदोलन करण्याचा हक्क हिरावून घेण्यात आला आहे, असा आरोप कामगारांनी केला आहे.
कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, गोवा येथील सिप्ला, मार्कसन, तेवा यांसारख्या अनेक फार्मास्युटिकल कंपन्या ‘एस्मा’ कायद्याचा गैरवापर करत आहेत. कंपन्या विनाकारण कामगारांना कामावरून काढत आहेत, त्यांची हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीमसारख्या दूरच्या राज्यांमध्ये बदली करत आहेत, आणि त्यांना धमकावण्याचे प्रकारही सुरू आहेत.
सिंधुदुर्गातील कामगारांना मोठा फटका
या अन्यायाचा फटका सिंधुदुर्गातील ६० पेक्षा जास्त कामगारांना बसला आहे. त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी करण्यात आले असून, काहींची बदली परराज्यात करण्यात आली आहे. यामुळे या सर्व कामगारांवर सध्या मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.
पूर्वीच्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष आणि भाजप सरकारवर आरोप
यापूर्वी, अन्यायग्रस्त कामगारांनी गोवा, पणजी येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करत ‘एस्मा’ कायदा मागे घेण्याची मागणी केली होती. दोन-तीन वेळा आंदोलन करूनही सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. गोव्यामधील भाजप सरकार कंपनी व्यवस्थापनाच्या मर्जीनुसार काम करत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्याकडे साकडे
या संदर्भात, सिंधुदुर्गातील अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी माजी खासदार विनायक राऊत यांची भेट घेतली होती. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री तथा शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर ही बाब घालून न्याय मिळवून देण्याचे साकडे घातले होते.
दरम्यान, या अन्यायग्रस्त कामगारांनी भारतीय कामगार सेनेच्या माध्यमातून कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात लढा देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
यावेळी दत्तप्रसाद राऊळ, विठ्ठल नाईक, सुयोग पालव, राजेंद्र सरनोबत, दिनेश खोटावले आदी कामगार प्रतिनिधींनी परराज्यात झालेली नेमणूक रद्द करावी अशी प्रमुख मागणी केली आहे.
