शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर त्याचे पडसाद राज्यभर उमटलेले दिसत आहेत. दोन्हीपैकी कोणत्याही गटाच्या आमदारांना अपात्र केलेले नाही. या निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “या निर्णयाचे मला आश्चर्य वाटले नाही. मी आमच्यात चर्चा करत असताना म्हणालो होतो की, उद्धव ठाकरेंना अनुकूल असा निर्णय लागणार नाही. सत्ताधारी पक्षांतील नेत्यांनी काय निकाल लागणार याबाबत आधीच भाष्य केलेले होते. त्यामुळे त्यांना आपणच जिंकू ही खात्री होती, तसे या नेत्यांनी ध्वनित केले होते. मी जो निकला ऐकला त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. या निकालाच्या भाष्यावरून उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल अशी खात्री निकालावरून वाटते.”
आमच्यासाठी ही उत्तम संधी
“दोन-तीन महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत आणि सहा-सात महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय आता जनतेच्या न्यायालयात गेला आहे. जनताच यावर निर्णय घेईल. आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून जनतेसमोर जाऊन सदर विषय मांडू. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल न्यायालयीन नसून राजकीय निकाल आहे. त्यामुळे आम्हाला उत्तम संधी प्राप्त झाली आहे”, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली.
विधीमंडळ पक्ष नाही तर पक्षसंघटनेला अधिकार
राहुल नार्वेकर यांनी विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व दिल्याबद्दल शरद पवार यांनी टीका केली. ते म्हणाले, “विधीमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना यासंबंधीचा निकाल घेताना विधानसभा अध्यक्षांनी विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व दिले. ‘सुभाष देसाई विरुद्ध राज्य सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी निकाल देताना सांगितले की, पक्ष संघटना महत्त्वाची आहे. पक्ष संघटना उमेदवार निवडते, त्यांना जिंकून देते. त्यामुळे त्यांचा अधिकार जास्त महत्त्वाचा आहे. पक्ष संघटना आणि विधीमंडळ पक्ष यात पक्षसंघटना महत्त्वाची असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट म्हटले की, व्हिप निवडण्याचा अधिकार पक्षसंघटनेला आहे. विधीमंडळ पक्षाला नाही. याठिकाणी व्हिपची निवड उद्धव ठाकरेंच्या संघटनेने केलेली नाही. हे या निकालातून स्पष्ट होत आहे.”
“दहावे परिशिष्ट आम्हा राजकारण्यांना दिशा देणारे परिशिष्ट आहे, यात ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली असून व्हिप मोडला तर त्यावर कारवाई करता येते. या प्रकरणात व्हिप मोडल्यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाईची मागणी करण्यात आलेली होती. मात्र अध्यक्षांनी सांगितले की, ठाकरे गटाला व्हिप देण्याचा अधिकार नाही, असे सांगितले. तसेच अध्यक्षाच्या निवडणुकीत व्हिप पाळला नाही, म्हणून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यावेळी दोन्ही गटाच्या मागणीला मान्य न करता कोणत्याच आमदारांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही”, अशा शब्दांत शरद पवार यांनी या निकालावर आश्चर्य व्यक्त केले.
उद्धव ठाकरे यांची बाजू बळकट
“सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हे चांगले प्रकरण आहे. सुभाष देसाई यांच्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या प्रकरणावर अधिक भाष्य करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे भाष्य अतिशय महत्त्वाचे होते. हाच विषय पकडून ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात”, असे शरद पवार यावेळी म्हणाले.
