एजाज हुसेन मुजावर सोलापूर महापालिकेत सत्ताधारी भाजपमध्ये पालकमंत्री विजय देशमुख आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या गटात कमालीचा संघर्ष पाहावयास मिळत असतानाच दुसरीकडे याच सत्तासंघर्षांतून आता प्रमुख विरोधकाची जबाबदारी असलेल्या शिवसेनेची गळचेपी केली जात आहे. निधीअभावी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या रखडलेल्या स्मारकाचे काम तसेच सेनेच्या ताब्यात असलेल्या परिवहन उपक्रमाला आर्थिक ताकद न देण्याचा पवित्रा यामुळे सेनेची कोंडी होत आहे. महापालिकेत विरोधी पक्षनेते तथा जिल्हाप्रमुख महेश कोठे यांच्याविना शिवसेनेत पान हलत नाही. त्यामुळे सोलापुरात शिवसेनेचा स्थायिभाव कडवेपणाचा न राहता तो मवाळ झाल्याचे चित्र दिसून येते. फेब्रुवारी-२०१७ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने ४९ जागा जिंकून सत्तेचे सोपान गाठले होते. त्या वेळी २१ जागाजिंकलेल्या शिवसेनेचा सत्तेत भागीदारी करण्याचे स्वप्न भंग पावले होते. पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे माजी महापौर महेश विष्णुपंत कोठे हे आपल्या आमदारीचे घोडे गंगेत एकदा न्हाण्यासाठी मागील २०१४ साली विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेत प्रवेश करून सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघातून काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या कन्या आमदार प्रणिती शिंदे यांना आव्हान दिले होते. त्यात अपयश आल्यानंतर निदान महापालिकेत तरी आपले स्थान पक्के असावे यासाठी त्यांनी वजन खर्च केले आणि पालिका निवडणुकीत सेनेच्या नगरसेवकांची संख्या आठवरून वाढवत २१ पर्यंत नेली. भाजपने सत्तेत वाटा न दिल्याने अखेर विरोधी पक्षनेतेपदावर महेश कोठे यांना समाधान मानावे लागले. गेल्या पावणेदोन- दोन वर्षांचा महापालिकेचा सत्ताधारी भाजपचा कारभार पाहता विशेषत: सत्ताधाऱ्यांतील राजकीय वाटमारीचे राजकारण पाहता शिवसेनेला पुरेपूर मोठा लाभ उठविण्याची आयती संधी होती. परंतु कोठे यांचीच भूमिका शिवसेना की भाजप की काँग्रेसकडे ‘घरवापसी’ अशी ‘तळ्यात-मळ्यात’ असल्यामुळे महापालिकेत शिवसेनेला कधीही ठोस भूमिका घेता आली नाही तर पक्षांतर्गत राजकारणात फरफटच होत राहिल्याचे दिसून येते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर सोलापुरात महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीच्या पुढाकारानेच त्यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी सुरुवातीला जागेची अडचण निर्माण झाली असता अखेर पोलीस मुख्यालयाजवळ भूखंडावर ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. दरम्यान, शहरातील राजकीय समीकरणे बदलली. देशात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आली, तशी काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांची साथ सोडत कोठे गटाने शिवसेनेत उडी घेतली. नंतर ठाकरे स्मारकाचे भिजत घोंगडे कायम राहिले. पुढे महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर विरोधी पक्षनेते महेश कोठे हे कधी पालकमंत्री विजय देशमुख तर कधी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याबरोबर दिलजमाई करण्याचा प्रयत्न करू लागले. पालकमंत्री देशमुख यांच्याशी एकदा जवळीक साधल्यानंतर योगायोगाने पोलीस मुख्यालयाजवळील २७०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. सुमारे दहा कोटी खर्चाच्या या स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याच्या चार कोटी २६ लाख रुपये खर्चाच्या कामाचे भूमिपूजन शिवसेनेचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे आणि पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्या हस्ते उरकले गेले. पालकमंत्र्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीने महापालिका प्रशासनाने स्मारकाच्या कामाच्या निविदाही मागविल्या. परंतु त्यास कंत्राटदारांनी योग्य प्रतिसादच दिला नाही आणि स्मारक उभारणीच्या कामाची मुहूर्तमेढ लांबणीवर पडली. कंत्राटदारांनी निविदाच न भरल्यामुळे पुन्हा दुसऱ्यांदा निविदा मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यातदेखील कंत्राटदारांनी पाठ फिरविली. वाचनालय, अभ्यासिका, अ‍ॅम्फी थिएटर, कलादालन अशा स्वरूपाच्या या स्मारकाचे काम अद्यापि सुरू झाले नाही. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार या स्मारकासाठी चार कोटी २६ लाख रुपये खर्चाच्या कामासाठी निविदा मागविणारे पालिका प्रशासन आता निधीची अडचण पुढे करीत आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाचे काम रखडूनही शिवसेनेकडून अवाक्षर काढले जात नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जाते. एकीकडे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचा विषय रखडला असताना दुसरीकडे महापालिकेत शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या परिवहन उपक्रमासाठी पालिका प्रशासनाकडून आर्थिक मदत मिळत नाही. उलट, वेळोवेळी अडचणी मांडल्या जात असल्यामुळे शिवसेनेची कोंडी होत आहे. परिवहन कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षभरापासून पगार मिळत नाही. त्यामुळे संयम ढळल्याने या कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्याचा मन:स्ताप परिवहन उपक्रमाचा ताबा असलेल्या शिवसेनेला सहन करावा लागत आहे.
