नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे मराठवाडय़ात २१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आत्महत्यांची कारणे शोधण्याचा अभ्यास सुरू आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी गंभीर आहे, अशी वक्तव्ये नेते करीत आहेत. मात्र, खरीप हंगामाच्या तोंडावर पाऊस सुरू झाला असतानाही पीककर्ज देण्यात बँकांनी हात आखडताच ठेवला आहे. मराठवाडय़ातील आठही जिल्हय़ांत उद्दिष्टाच्या केवळ १७ टक्के कर्जवाटप झाले. अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठनही पूर्ण झाले नसल्याची आकडेवारी सरकार दरबारी आहे. कर्ज वितरणच होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी मराठवाडय़ातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनी यात लक्ष घालण्याचे अक्षरश: सुनावले. बियाणे कंपन्यांशी वाद घालून कापूस बियाण्यांची किंमत सरकारने कमी करून घेतली असली, तरी कर्जवितरणात बँकेच्या अधिकाऱ्यांना मात्र सरकार वठणीवर आणू शकले नाही. या वर्षीही पीककर्जात राष्ट्रीय बँकांनी पुन्हा एकदा हात आखडते घेतले आहेत. औरंगाबाद जिल्हय़ात खरीप हंगामासाठी ६४८ कोटी रुपये कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. पैकी जिल्हा सहकारी बँकेने १२.५० टक्के कर्जवाटप केले. आतापर्यंत केवळ ८५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हात आखडले आहेत. कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जाला ना सुलभ हप्ते पडले ना त्यांना नवीन कर्ज मिळाले. परिणामी आधीच अडचणीत असणारा शेतकरी पुन्हा एकदा सावकारी दुष्टचक्रात अडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. बँका सहकार्य करीत नसल्याचे दिसताच सहकार आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीत बरीच खडाजंगी झाली. ३० जूनपर्यंत अधिकाधिक पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी या महिन्यात ६७ कोटींचे वाटप झाले होते. त्यापेक्षा या वर्षी कर्जवाटपाचे आकडे अधिक असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न काही अधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची या वर्षीही चेष्टाच सुरू असल्याचे चित्र आहे.
