अहिल्यानगरः धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांचे व महाराष्ट्राचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक नवीन धोरण तयार करण्याची सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावरील या मोहिमेतील ६ प्रकल्पांत जिल्ह्यातील मुळा धरणाचा समावेश करण्यात आला आहे.
जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणे, तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधी तंत्रज्ञाबाबत बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सहसचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विखे पाटील म्हणाले, ‘महाराष्ट्र राज्याने धरणातील गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना अन्य राज्यांनी या धोरणात घेतलेल्या बाबींचा आपल्याही धोरणात समावेश करण्यासाठी सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा. धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये उजनी (सोलापूर), गिरणा (नाशिक), गोसी खुर्द (भंडारा), जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), मुळा (अहिल्यानगर) व हातनुर (जळगाव) या प्रकल्पांचा समावेश आहे. हा अनुभव लक्षात घेऊन अन्य धरणांतील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते त्याचा अभ्यास करावा. केवळ गाळावर लक्ष केंद्रित न करता तेथील वाळूवरही लक्ष केंद्रित करा. गाळ काढण्यासाठी संबंधित महामंडळाने निविदा प्रक्रियेपूर्वी सखोल सर्वेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे. यासाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरणमान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
