सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी सहकार कलम ८८ अन्वये होऊन त्यात चौकशी अधिकाऱ्यांनी बँकेच्या तत्कालीन संचालक असलेल्या माजी मंत्री व आजी-माजी आमदारांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. यात सुमारे एक हजार कोटींच्या वसुलीची जबाबदारी होणे बाकी आहे. परंतु या निकालाच्या विरोधात मंत्रालय स्तरावर अपील दाखल झाले आहे. परंतु त्यावर अनेक दिवस ही सुनावणी प्रलंबित आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून मंत्रालय स्तरावर सुनावणी सुरू होऊन लवकरात लवकर सुनावणी होऊन निर्णय व्हावा, अशी मागणी केली जाणार आहे, अशी माहिती बार्शीचे महायुतीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी दिली आहे. तसेच सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची संबंधित साखर कारखान्यांनी कर्ज तारण म्हणून साखर बँकेच्या ताब्यात दिली होती. परंतु ती सुमारे शंभर कोटी रुपये किमतीची साखर नंतर परस्पर गायब करून विकण्यात आली.
असे तीन साखर कारखान्यांवर स्थानिक पातळीवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. परंतु याप्रकरणी फारशी प्रगती होत नसल्याने हे संपूर्ण प्रकरण ईडीकडे (केंद्रीय सक्तवसुली संचालनालय) द्यावे म्हणून सलग तीनवेळा भेटून पत्रे लिहिली आहेत. परंतु त्याचाही अपेक्षित परिणाम होत नसल्याने याप्रकरणीही मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली जाईल, असेही माजी आमदार राऊत यांनी सांगितले. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संबंधित ३४ तत्कालीन संचालक आहेत. यात शिवसेना उध्दव ठाकरे पक्षाचे आमदार, माजी मंत्री दिलीप सोपल, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे माजी आमदार राजन पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, त्यांचे पुत्र आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, भाजपचे पंढरपूरचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक, शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षात गेलेले माजी मंत्री सिध्दाराम म्हेत्रे, माजी आमदार जयवंत जगताप, दिवंगत माजी आमदार सुधाकर परिचारक, भाजपचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील, माजी आमदार दीपक साळुंखे, सोलापूर सिध्देश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, माजी आमदार दिलीप माने, शेकापचे चंद्रकांत गणपतराव देशमुख, भाजपचे सहकार विभागाचे प्रमुख अरूण कापसे आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी यांच्या पाठपुराव्यामुळे या सर्व बड्या नेते मंडळींविरुद्ध जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी निवृत्त सहकार निबंधक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी सहकार कलम ८८ नुसार जबाबदारी निश्चित केली होती. त्यानंतर सर्व संबंधितांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. परंतु त्यानुसार अपिलावर सुनावणी न घेता हे प्रकरण अद्यापि प्रलंबित आहे.
दरम्यान, राजेंद्र राऊत यांनी सहकारमंत्र्यांना याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढण्यात यावे, या मागणीसाठी आपण मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहोत. त्यापूर्वी, मंत्रालयात सहकारमंत्र्यांना समक्ष भेटून तीनवेळा पत्रे दिली आहे. याशिवाय याच सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संबंधित साखर तारण ठेवून कर्ज घेतलेले तीन साखर कारखान्यांची नंतर परस्पर तारण कर्ज म्हणून दिलेली साखर विकली आहे. यासंदर्भात संबंधित साखर कारखान्यांविरुध्द गुन्हे गुन्हे नोंद आहेत. परंतु पुढचा तपास होईना, संबंधित साखर कारखानाचालकांकडून अन्य कारवाई होईना म्हणून आपण हे प्रकरण ईडीकडे देत आहोत. यासंदर्भातही ईडीला स्मरणपत्रांवर स्मरणपत्रे दिली आहेत. परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही. म्हणून या प्रकरणाची ईडी चौकशी लावावी, अशी मागणीही करणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
