Somnath Suryawanshi Death Case in Supreme Court : परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिसांनी न्यायालयात दावा केला होता की हा नैसर्गिक मृत्यू होता. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयाने दिलेल्या अहवालाचा दाखला देत सांगितलं होतं की “सूर्यवंशी यांचा मृत्यू कोरोनरी आर्टरी डिसीज विथ अक्युट कोरोनरी सिंड्रोममुळे झाला होता. आम्ही याबाबत अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो नसून अधिक तपास चालू आहे.” मात्र, पोलिसांच्या मारहाणीमुळेच सूर्यवंशी यांचा कोठडीत मृत्यू झाल्याचा आरोप सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबियांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारला पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, महायुती सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. यावर आज (३० जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. याबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.
“पोलीस व प्रशासनावर कोर्टाच्या अवमानाप्रकरणी कारवाई होईल का?”
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमनाथ सूर्यवंशी हत्येप्रकरणी एका आठवड्याच्या आत पोलिसांवर एफआयआर दाखल करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला होता. मात्र, आजपर्यंत तो एफआयआर दाखल झालेला नाही. त्यामुळे आता पोलीस व प्रशासनावर कोर्टाच्या अवमानाच्या (Contempt of Court) अंतर्गत कारवाई होते का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयालाही याची माहिती देण्यात आली होती आणि त्यांनी विचारलं होतं की अद्याप एफआयआर का दाखल झाला नाही?”
राज्य शासनचं आरोपी असल्याचा प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
“या प्रकरणात राज्य शासनच आरोपी आहे. सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू राज्याच्या ताब्यात असताना झाला. त्यामुळे शासनाने नेहमीप्रमाणे हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला राज्य सरकारने हा मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाला आहे असं सांगितलं, परंतु, पोस्टमार्टममध्ये मल्टिपल इंज्युरीमुळे मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पोस्टमार्टम रिपोर्टच्या सेकंड ओपिनियनसाठी कोर्टाची पूर्वपरवानगी लागते. जे. जे. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी पूर्व परवानगी न घेता ते केले, त्यामुळे त्या डॉक्टरांनाही आरोपी करावं, असा अर्ज आम्ही कोर्टात करणार आहोत.”
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक : प्रकाश आंबेडकर
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “१९६ बीएनएस किंवा १७४ सीआरपीसी (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) या कायद्यातील तरतुदी अपूर्ण आहेत. न्यायालयीन मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा चौकशी अहवाल आल्यावर पुढे काय कारवाई करावी, या संदर्भात कायद्यात तरतूद नाहीये. यावर हायकोर्ट गाईडलाईन्स ठरवणार असून त्यानंतर एसआयटी स्थापनेसंबंधी किंवा चौकशी अधिकार्‍यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल. परभणीतील कोम्बिंग ऑपरेशनवर न्यायालयाने नोंद घेतलेली आहे. तोही आता चौकशीचा भाग होईल. त्या ऑपरेशनमध्ये सहभागी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. गुन्हा दाखल करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलं आहे. त्यामुळे एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक आहे.”
