उद्योगांच्या वीजदरकपातीबाबत लवकरच निर्णय

उद्योगांसाठी वीज ही मूलभूत गरज असून उद्योगधंद्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या विजेच्या दर कपातीबाबत येत्या एक ते दोन महिन्यांत शासनस्तरावर ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई  यांनी  बुधवारी सांगलीत दिले.
कुपवाड येथील सुरज फाऊंडेशनच्या बेबीबाई ऑडिटोरियम सभागृहात सांगली जिल्ह्यातील उद्योजकांसमवेत संयुक्त चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार शिवाजीराव नाईक, माजी आमदार संभाजी पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी चर्चासत्रात मार्गदर्शन करताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, राज्यामध्ये सध्या विजेचे संकट असून उद्योगधंद्यांना वीज ही महागडय़ा दरांनी पुरविली जाते. या दरामध्ये कपात करण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना आखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्या अंतर्गतच राज्यातील पाच लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप वितरीत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विजेची बचत होण्यास मदत होणार आहे. उद्योगांच्या वीज दर कपातीबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.
उद्योजकांनी अशा प्रकारची चर्चासत्रे आयोजित केल्यामुळे उद्योगासंबंधी विचारमंथन घडून येते. तसेच उद्योगांच्या अडीअडचणी समजतात. तसेच उद्योगधंद्यात येऊ घातलेल्या नवनवीन संकल्पनांची प्रचिती येते. त्यामुळे उद्योगधंद्याबाबतचा राज्यस्तरीय आराखडा तयार करताना अशा चर्चासत्रातील अनुभव उपयोगी येतात असे सांगून ते पुढे म्हणाले, उद्योग खात्यामध्ये सध्या माथाडी कामगार कायद्याचा दुरोपयोग होत आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून काही अनिष्ठ प्रवृत्ती उद्योगांमध्ये अडचणी निर्माण करीत आहेत. या अनिष्ठ प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी त्याची दखल घेण्यात येऊन त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.  
 एसईझेड प्रस्तावात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एसईझेडचे जे प्रस्ताव उद्योग खात्याकडे सादर झाले आहेत त्यांचे पुनर्वलिोकन करण्यात येणार आहे. उद्योगक्षेत्रात सेक्टरवाईझ क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबविण्यावर भर देण्यात येणार असून त्या अंतर्गत वस्त्रोद्योग, फुड प्रोसेसर, केमिकल प्रोसेसर याचप्रमाणे विविध प्रोसेसर पार्क निर्माण करण्याची संकल्पना असून शेती आधारित उद्योग उभारणीसाठी उद्योग खात्याअंतर्गत नवनवीन संकल्पनांवर भर देण्यात येणार आहे. तसेच उद्योगातील पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अर्थसंकल्पातच तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले.  
राज्यामध्ये औद्योगिक टाऊनशीप संकल्पना राबविण्याबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू असून औद्योगिक टाऊनशिप ही संकल्पना राबविण्याचे राज्य शासनाने मान्य केल्यास महाराष्ट्र राज्यातील पहिली औद्योगिक टाऊनशीप ही सांगली जिल्ह्यात देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले.  महाराष्ट्र राज्याचा प्रगतशील, उद्योगशील, उद्योगस्थीर व समर्थ राज्य असा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी तसेच उद्योग वाढीला पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहणार असल्याचे शेवटी ते म्हणाले.
आमदार शिवाजीराव नाईक यावेळी म्हणाले, उद्योग खात्याने नवनवीन उद्योगधंद्याना सोयी सवलती देण्यावर भर दिला आहे.  ही अत्यंत चांगली बाब आहे. पण जुन्या उद्योगांना संरक्षण देण्याची भूमिकाही उद्योग खात्याने केली पाहिजे.  शेतीची प्रगती करण्यासाठी उद्योगधंद्यांचा विकास होणे गरजेचे असून त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद राज्य शासनामार्फत मिळाली पाहिजे.  एमआयडीसी क्षेत्रात प्राथमिक सोयी सुविधा तत्काळ उपलब्ध करण्यावर उद्योग खात्यामार्फत लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.  तसेच उद्योगांचे इतर राज्यात स्थलांतर होऊ नये यासाठी उद्योजकांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्यास प्राधान्य द्यावे, असे ते शेवटी म्हणाले.
प्रास्ताविक भाषणात प्रविणशेठ लुंकड म्हणाले, एमआयडीसीमध्ये सद्यस्थितीत सर्वसाधारणपणे ४०० उद्योग सुरू असून त्या अंतर्गत ८ ते १० हजार कामगार काम करीत आहेत. यामध्ये फुड प्रोसेसिंग पार्क अत्यंत चांगल्या पध्दतीने सुरू असल्याचे सांगून ते म्हणाले, या फुड प्रोसेसींगसाठी लागणारा कच्चा माल जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून उपलब्ध होत आहे.  त्यामुळे शेतीला या माध्यमातून चालना मिळत असल्याचे सांगितले. तसेच 1991 साली कृष्णा व्हॅली ऑफ चेंबर्सची स्थापना करून त्या मार्फत विविध उपक्रम राबिवले जात असल्याचे सांगितले.  
यावेळी कृष्णा व्हॅली चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील, नगरसेवक गौतम पवार, सचिन पाटील, बापूसाहेब येसुगडे आदींनी आपली मनोगते व्यक्त केली.