केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भाजपा सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी नवी योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने'साठी पात्र नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. तीन राज्यांच्या निवडणुकांतील पराभव आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सध्या अडचणीत असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा दिला होता. दोन हेक्टपर्यंत जमीनधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजारांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांची दोन हेक्टरपर्यंत जागा असेल त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या निकषामुळे राज्यातील सुमारे 7 लाख शेतकरी केंद्र सरकारच्या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. लोकसभेनंतर राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार असून या पार्श्वभूमीवर इतका मोठा शेतकरी वर्ग नाराज होणे हे सत्ताधाऱ्यांना महागात पडू शकते. केंद्र सरकारच्या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या सात लाख शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार स्वतंत्र योजना सुरु करणार असल्याचे वृत्त 'मुंबई मिरर'ने दिले आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 4 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक अनुदानासह विविध सवलती देखील दिल्या जातील, असे वृत्तात म्हटले आहे. राज्यातील शेतकरी वर्ग अजूनही सरकारवर नाराज आहे. आश्वासन देऊनही वर्षभरापासून पूर्ण न झालेल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने पुन्हा एकदा मोर्चा काढण्यात आला होता. नाशिकवरुन हा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने रवाना देखील झाला होता. शेतकरी वर्गातील नाराजी दूर करण्यासाठी गिरीश महाजन आणि किसान महासभेचे प्रतिनिधी यांच्यात गुरुवारी बैठक झाली. यात सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर मोर्चा स्थगित करण्यात आला होता.
