अन्न न मिळाल्याने गोंदिया जिल्ह्य़ातील एका महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेबद्दल चिंता व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला सात दिवसांत उत्तर दाखल करण्याची अंतिम संधी दिली आहे.
गोंदिया जिल्ह्य़ातील तिरोडा येथील ललिता रंगारी या दलित महिलेचा मृत्यू उपासमारीमुळे २६ जूनला झाला. पती वारल्यानंतर त्या मोलमजुरी करून स्वत:चे आणि मुलाचे पोट भरत होत्या. आजारी पडल्यामुळे त्यांना कामावर जाणे शक्य होत नव्हते. घरात अन्नधान्य नसल्याने त्यांची उपासमार झाली आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. राज्य सरकारने वेळीच अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबाजवणी केली असती, तर हा मृत्यू टळला असता. राज्यातील प्रत्येक गरजू व्यक्तीला अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत ठराविक प्रमाणात अन्न उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात यावे, अशी विनंती करणारी जनयाचिका विदर्भ जन आंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आणि दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु राज्य सरकारने मुदतीत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. या याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला सात दिवसांत उत्तर दाखल करण्याची अंतिम संधी दिली आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक राज्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. काही राज्यांनी गरजू लोकांची ओळख पटवली आहे तर काही राज्यांनी एका ठराविक प्रमाणात अन्न पुरवठा सुरू केला आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाऊल उचलेले नाही. राज्य सरकारच्या उदासिनेतेमुळे गोंदिया जिल्ह्य़ातील एका महिलेचा भूकबळी गेला आहे. सरकारने योग्यवेळी पावले उचलेली असती तर हा मृत्यू टळला असता, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
राज्य सरकारने रेशनकार्डचे संगणीकरण सुरू केले आहे. या कामासाठी १.०३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. राज्यातील गरजू नागरिकांची ओळख अद्याप पटवण्यात आलेली नाही. त्यासाठी सव्‍‌र्हेदेखील करण्यात आलेला नाही. यामुळे रेशनकार्ड आधुनिकरणामुळे गरजू लोकांना लाभ मिळणार नाही. यासाठी सरकार करीत असलेला खर्च अर्थ जाईल. सर्व गरजवतांची ओळख पटवून त्यांना अन्न सुरक्षा कायदानुसार अन्न उपलब्ध करण्याचा आदेश सरकारला द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा बाजू मांडत आहेत.