राज्यात एलबीटीबाबत व्यापारी नाराज आहेत. दुसरा कर आकारला, तर अकारण ग्रामीण भागातील लोकांना भरुदड बसेल व मोठय़ा कंपन्यांना सवलत मिळेल. त्यामुळे केंद्र सरकार देशभर एकच करप्रणाली आणण्याचा विचार करीत आहे. त्याच्या प्रतीक्षेत राज्य सरकार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे पत्रकार बैठकीत दिली.
अनेक राज्यांत भिन्न करप्रणाली आहे. वाहनांवरील करही वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे ज्या राज्यात स्वस्त वाहने मिळतात, तेथून वाहनांची खरेदी होते. पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभारही भिन्न आहेत. अनेक राज्यांत स्वस्त पेट्रोल मिळते. त्यामुळे खपावरही त्याचा परिणाम होतो. केंद्र सरकार देशभर जीएसटी प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याचे सूतोवाच केले आहे. त्यानंतर एलबीटीचा प्रश्न आपोआप निकाली लागेल, असे सांगत पवार यांनी राज्यातील व्यापाऱ्यांना थोडीशी कळ काढा, असा सल्ला दिला.
राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीची अनेक महापालिकांत सत्ता आहे. एलबीटीच्या प्रश्नावरून स्थानिक मंडळी सोयीची भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
किमान ५ लाख लोकसंख्या असल्याशिवाय महापालिकेचा निर्णय करू नये, असे आपले मत आहे. नव्याने झालेल्या लातूर, चंद्रपूर व परभणी महापालिकांच्या समस्येत वाढ झाल्याचेही पवार यांनी मान्य केले. लातूर जिल्हय़ात जून-जुलमध्ये होतो, त्याच्या ५० टक्केच पाऊस आतापर्यंत झाला आहे. वार्षकि सरासरीच्या तो केवळ २३ टक्के आहे. मांजरा, निम्नतेरणा, माजलगाव, सिध्देश्वर व सीना कोरेगाव या धरणांत शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. लातूर शहरात १८ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. शहरवासीयांना भंडारवाडी प्रकल्पातून पाणी देता यावे, या साठी ३० कोटी ७३ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. त्यासाठी १० टक्के वाटा भरण्यासही लातूर महापालिकेकडे पसे शिल्लक नाहीत, याची नुकतीच माहिती मिळाली. त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.