राज्यातील अनेक आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांची स्थिती आदिवासी विकास विभागाच्या गलथान कारभारामुळे शैक्षणिक वर्ष संपूनही राज्यातील अनेक प्रकल्पातील शासकीय आश्रमशाळेच्या विद्यार्थ्यांना गणवेशच मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. ठेकेदारांच्या आडकाठीमुळे निविदा प्रक्रियेत अडसर निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांना हे वर्ष गणवेशाविना घालवावे लागले. पुढील शैक्षणिक वर्षांत शाळा सुरू होताच शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करावे, अशी विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यातील २९ प्रकल्पांतर्गतच्या विविध शासकीय आश्रमशाळांमधून लाखो आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश पुरविण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे; परंतु वर्ष संपुष्टात येऊनही अनेक प्रकल्पांतील मुलांना गणवेश मिळालेले नाहीत. दर वर्षी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार ठेकेदारांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याचे काम दिले जाते; परंतु त्यात होणारे गैरव्यवहार लक्षात घेऊन निविदा प्रक्रियेने कापड खरेदी करून त्या आधारे आश्रमशाळांवरच स्थानिक पातळीवर विद्यार्थ्यांना गणवेश शिवून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या काही ठेकेदारांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने शासनाची निविदा प्रक्रिया लांबली आणि त्याचा फटका गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांना बसला. शैक्षणिक वर्ष संपुनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेशासह विविध शैक्षणिक साहित्यच उपलब्ध झाले नाही. अनेक प्रकल्पांत विलंबाने कापड पोहोचल्याने दहावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा संपल्यानंतर अथवा परीक्षेच्या शेवटच्या दिवशी बोलावत गणवेश दिले गेल्याचे सांगितले जाते. किमान पुढील शैक्षणिक वर्षांत गणवेश, पुस्तके व वह्य आदी साहित्य वितरित करताना अशी दिरंगाई होणार नाही, अशी अपेक्षा विद्यार्थी व पालक व्यक्त करत आहेत. ठेकेदारांच्या आडकाठीमुळे या वर्षी विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य सुटी सुरू होऊनही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. ही बाब खरी असून हा प्रकार टाळण्यासाठी विभाग पुढील शैक्षणिक वर्षांत पुरेपूर काळजी घेतली जात असून विद्यार्थ्यांना वेळेवरच शैक्षणिक साहित्य दिले जाईल. - विष्णू सावरा (आदिवासी विकासमंत्री)
