विधान परिषद निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू न करण्याचा निर्णय २४ तासातच फि रविण्याची नामुष्की शालेय शिक्षण खात्यावर ओढवली. ३१ जानेवारीला याबाबत घेतलेली भूमिका लगेचच १ फे ब्रुवारीला मागे घेण्याचा चमत्कार राज्यातील शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर घडला आहे.
शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील १०० टक्के अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना या तारखेनंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांना नवी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणखात्याने लागू केला. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या, पण १०० टक्के अनुदानित नसलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना नवीच योजना लागू होणार होती. त्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व मुंबई खंडपीठात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्याची सुनावणी सुरूच आहे. त्यामुळे प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्रपणे संबंधित शिक्षण उपसंचालक किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांना शासनाची भूमिका मांडणे आवश्यक ठरते. याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागाने ३१ जानेवारीला एक खास परिपत्रक काढले. त्यानुसार जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी शाळा १०० टक्के अनुदानित व १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची नियुक्ती, या दोन अटींची पूर्तता आवश्यक आहे. असे असूनही केवळ नियुक्तीची मुदत ग्राह्य़ धरून जुन्या योजनेचा आग्रह धरला जात आहे. अशा प्रकरणात अर्ज दाखल करून न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे या आदेशातून शिक्षण अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले. आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे शासनास आर्थिक भुर्दड बसल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचीही ताकीद याद्वारे देण्यात आली. मात्र, या परिपत्रकामुळे जुन्या निवृत्ती वेतनाचा आग्रह धरणाऱ्या व न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांचा मोठा रोष प्रकटला. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची नियुक्ती, पण शाळेला काही प्रमाणात अनुदान असणाऱ्या राज्यातील हजारो शिक्षकांना जुनीच योजना हवी आहे.
त्याविरोधातील शासनाच्या निर्णयाचा फ टका सत्ताधारी समर्थित विधान परिषदेच्या उमेदवारांना बसू शकतो, याची वेळीच जाणीव त्यांना करून देण्यात आल्याचे समजले. उदाहरणार्थ, नागपूर शिक्षक मतदारसंघात नागो गाणार उघडपणे भाजपचे उमेदवार आहेत. तीच बाब अन्य शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघात आहे. या हजारो शिक्षकांचा रोष निवडणुकीत प्रकट होऊ नये म्हणून जाहीर मागणी न होताही निर्णय लगेच १ फे ब्रुवारीला मागे घेण्यात आला. माजी शिक्षक आमदार व्ही.यू.डायगव्हाणे म्हणाले की, निवडणुका पाहून हा निर्णय २४ तासात फि रविणे चमत्कारिकच आहे. मात्र, त्यामुळे अपराध क्षम्य नाही. त्याची किंमत मोजावीच लागेल. विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे सचिव सतीश जगताप म्हणाले की, निर्णय मागे घेतला तरी शासनास जो संदेश द्यायचा, तो गेलाच आहे. अधिकारी हे न्याय मागणाऱ्या शिक्षकांविरोधातच पुढे भूमिका घेऊ शकतात, असे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे, ‘व्हॉटसएप’च्या माध्यमातून शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांची हजेरी नोंदविण्याचा निर्णय स्थगित करण्यामागे निवडणुकीचेच कारण असल्याचा आरोप १५ दिवसापूर्वी झाला होता.
