|| दयानंद लिपारे नेमेचि येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे ऊस गळीत हंगाम सुरु होण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या की संघर्षांचे रान उठवले जाते. यंदाचा हंगाम तोंडावर आला असताना शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची ललकारी आतापासूनच दिली आहे. त्यामध्ये मागील हंगामातील उसाची एफआरपी अधिक २०० रुपये प्रमाणे देयके अदा केली जावीत ही मुख्य मागणी आहे, जोडीला नव्या हंगामात उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये दर मिळाला, अशी मागणीही आहे. साखर कारखानदार घसरलेल्या दराकडे बोट दाखवत मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगत आहेत. नवा हंगाम सुरु होण्याची वेळ आली असताना गेल्या हंगामाची रक्कम चुकती करून अधिकाधिक गाळपासाठी आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सहकार मंत्र्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमकतेची चुणूक दाखवली असून यातून साखर हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच वादाचे वारे वाहू लागले असून साखर उद्योगातही अस्वस्थता दिसत आहे. गेल्या ऊस हंगामाच्या प्रारंभी साखर उद्योगात गोडवा पसरला होता . साखरेचे दर वधारले होते. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनीही उसाला अधिक दर मिळाला पाहिजे असा आग्रह धरला. कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील कारखान्यांची हंगाम२०१७-१८ची एफआरपी सरासरी २८०० प्रतिटन इतकी राहिली. पण, अपुरा दुरावा निर्माण झाल्याने एकरकमी एफआरपी देणे अशक्य होऊन डिसेंबर महिन्यापासून प्रतिटन २५०० रुपये प्रमाणे पहिला हप्ता देण्यास सुरुवात झाली. त्यातून एफआरपीतील सुमारे २०० ते ४५० रुपये प्रत्येक कारखान्याची रक्कम थकत गेली. हंगामाची सांगता होण्याची वेळ आली असताना जिल्'ातील २२ कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची ५५० कोटी रुपये एफआरपी थकीत राहिली. तर राज्याचा थकबाकीचा आकडा तब्बल २२०० कोटी रुपयापर्यंत वाढला होता. ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ चे कलम३(३)मधील तरतुदीनुसार १४ दिवसांत एफआरपी देण्याचे बंधन आहे. या कालावधीत ती अदा केली नाही तर कलम ३(३अ) अन्वये ऊस उत्पादकांना विलंब काळापर्यंत १५ टक्के व्याज देणे बंधनकारक राहते. शिवाय, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्याचा पाठपुरावा शेतकरी संघटनांनी सुरु ठेवला. शेतकरी थकबाकीमध्ये जाऊन त्यांना पिक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या . स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते , खासदार राजू शेट्टी यांनी पुण्याच्या साखर आयुक्तालयात आंदोलन केले.साखर कारखान्यांनी शेतकरम्यांचे थकीत बिले देण्यास टाळाटाळ केल्यास शासनाने अशा कारखान्यांच्यावर कारवाई करावी. कारखान्यांच्या मालमत्ता, साखर जप्त कराव्यात. प्रसंगी जप्त केलेल्या साखर व मालमत्तेचा लिलाव काढावा. काहीही करावे पण बिले द्यावीत, अशी मागणी केली. त्यावर सरकारी यंत्रणा हलली. दरम्यान, साखर विRीचा किमान दर २९०० करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. परिणामी, साखर कारखान्यांच्या रिकाम्या तिजोरीत लक्ष्मी नांदू लागली. गेल्या हंगामाची रक्कम अदा साखर कारखान्याची आर्थिक स्थिती काहीशी सुधारल्याने त्यांच्याकडून थकीत रक्कम दिली जाऊ लागली. २२०० कोटी थकबाकीचा आकडा आता २५० कोटींवर आला आहे. साखर कारखानदारांनाही आगामी हंगामाची स्पर्धा जाणवू लागली आहे. आगामी हंगामात राज्यात उसाचे बंपर पीक येणार असा अंदाज वर्तवला जात होता, पण उसाला नानाप्रकारच्या किडीने त्रस्त केले आहे. यामुळे उसाचे प्रमाण कमी राहणार याची कल्पना आल्याने साखर कारखान्यांनी उसाची उर्वरित रक्कम देण्याच्या घोषणांचा सपाटा लावला आहे. सध्या बऱ्याच कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा होत असून त्यामध्ये दिवाळीपूर्वी गेल्या हंगामातील थकबाकीची संपूर्ण रक्कम अदा करण्यात येतील, असे सांगितले जात आहे. नव्या हंगामाच्या तोंडावर का होईना दिवाळीसाठी पैसे मिळणार असल्याने शेतकरम्य़ांना दिलासा मिळाला आहे. नव्या हंगामात वाद कृषिमूल्य आयोगाने यंदाच्या साखर हंगामासाठी (२०१८-१९) उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन २०० रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. त्यामुळे पहिल्या साडेनऊ टक्के उतारम्य़ाला प्रतिटन २७५० रुपये मिळतील, त्यापुढील दर पाहता कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्य़ांत पहिली उचल प्रतिटन ३००० रुपयांच्या पुढे जाणार आहे. आयोगाने उताऱ्यामध्ये ९.५० टक्केचा आधार आता १० टक्के केला आहे. यावरून शेतकरी संघटना रान उठवणार आहेत. एएफआरपी मध्ये २०० रुपये वाढ केली आहे, असा सरकार करत असलेला दावा फसवा आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांनी केला. यामध्ये शेतकरम्य़ांची आर्थिक लूट होत असून त्याला राज्यकर्ते आणि साखर कारखानदार यांची छुपी युती कारणीभूत आहे. यांच्याविरोधात संघटना उभी ठाकणार असून पुढील महिन्यात १० तारखेला कोल्हापुरात शेतकरी परिषद घेऊन लढय़ाची दिशा निष्टिद्धr(१५५)त केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. कृषिमूल्य आयोगाच्या आकडेमोडीतून शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या नीतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. कृषिमूल्य आयोगाने बनवेगिरी केली आहे. एफआरपी देण्याचा कायदा असल्याने त्याचे सूत्र बदलायचे असेल तर आधी ऊसदर नियंत्रण अध्यादेशात बदल करावा लागेल. त्यासाठीची दुरूस्ती संसदेत विधेयक आणून करावी लागेल. ही वैधानिक प्रक्रिया न करताच ऊस दर कायद्यामध्ये मनमानी बदल केला जात आहे. - राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते
