कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत रस्ते प्रकल्पातील अपूर्ण कामांकडे अंगुली निर्देश करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी टोल वसुलीस तात्पूर्ती स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कामय ठेवला असून या निर्णयामुळे करवीरकरांना दिलासा मिळाला आहे. साखर वाटप करून न्यायालयाच्या निर्णयाचे शहरात स्वागत करण्यात आले.     
कोल्हापूर शहरामध्ये आयआरबी कंपनीने रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत ४९.९९ कि.मी. अंतराच्या रस्त्यांचे काम केलेले आहे. बीओटी तत्त्वावर केलेल्या या कामाच्या बदल्यात आयआरबी कंपनीला ३० वर्षे टोलवसुली करण्याची मुभा मिळाली होती. त्यानुसार आयआरबी कंपनीने शहरातील सर्व नाक्यांवर टोल वसुलीही सुरू केली होती. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात तीव्र जनआंदोलन होऊन टोल नाके पेटविण्यात आले होते. त्यामुळे टोल आकारणी बंद झाली होती. दरम्यान शहरातील टोल आकारणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. याबाबत २७ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने टोल वसुलीस स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात आयआरबी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.     
आयआरबी कंपनीच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा टोल वसुलीस स्थगिती देण्याचा आदेश कायम ठेवला. टोलविरोधी कृती समितीचे वकील विजय नाफडे व अॅड. युवराज नरवणकर यांनी न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती मांडली. शहरातील रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले नसल्याचे त्यांनी कागदपत्रांआधारे न्यायालयासमोर सांगितले. त्यावर न्यायालयाने रस्त्यांबाबत आढावा घेऊन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश कृती समितीला दिला आहे.     
उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने टोल वसुलीस स्थगिती दिल्याने त्याचे शहरात स्वागत करण्यात आले. मिरजकर तिकटी येथे कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे, रमेश मोरे, संभाजी जगदाळे, अशोक पोवार, जयकुमार शिंदे, राजेश बाणकर आदींनी तर ताराराणी चौकात राहुल देसाई, सचिन साळोखे व सहका-यांनी साखर वाटप करून आनंद व्यक्त केला. निकालावर प्रतिक्रिया देतांना निवास साळोखे म्हणाले, मायबाप सरकारची संज्ञा बदलण्याची गरज आली आहे. टोल विरोधात आंदोलन करून राज्य सरकारने न्याय दिला नव्हता. कोल्हापूरकरांच्या बाबतीत शासनाने शत्रूत्वाची भूमिका घेतली होती. मात्र न्याय देवतेने कोल्हापूरकरांना दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाने न्यायदेवतेपासून बोध घ्यावा. रस्ते प्रकल्पाचे फेर मूल्यांकनाचे काम लवकर पूर्ण करावे. प्रकल्पाची किंमत आयआरबी कंपनीस अदा करून टोल हद्दपार करावा अशी मागणी करून साळोखे यांनी याकडे दुर्लक्ष झाल्यास निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला.