Supreme Court Hearing on Shivsena: शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीत दिरंगाई केली जात असल्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना तातडीने सुनावणीबाबत वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भात आज पुन्हा एकदा न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी आजही सुधारित वेळापत्रक सादर न केल्यामुळे न्यायालयानं परखड शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणी ही सविस्तर नसते तर समरी स्वरूपाची असते, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. काय म्हटलं न्यायालयाने? राहुल नार्वेकरांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वेळापत्रक सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी केली. यावेळी न्यायालयाने ताशेरे ओढले. "आम्हाला याचीही खात्री करावी लागेल की यासंदर्भात योग्य वेळेत आदेश दिले जातील. विधानसभा अध्यक्षांसमोरची सुनावणी ही खरंतर समरी प्रक्रिया आहे. ही सुनावणी काही निवडणूक आयोगासमोरच्या सुनावणीसारखी सविस्तर नाही जिथे पुरावे सादर करावे लागतील आणि अध्यक्षांना हे ठरवावं लागेल की कोणत्या पक्षाकडे कोणतं चिन्ह आहे. अध्यक्षांकडून केली जाणारी चौकशी ही मर्यादित चौकशी असते", असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं. "विधानसभा अध्यक्षांना काहीतरी ठरवावंच लागेल. तुम्ही अतिरिक्त वेळ मागत आहात. पण अध्यक्ष त्यांच्या मुलाखतींमधून सांगत आहेत की ते सरकारच्या समकक्ष संस्था आहेत. जेव्हा आम्ही मे महिन्यात सुनावणी घेतली, तेव्हा आमच्याकडे उद्धव ठाकरे गटाकडून अनेक याचिका सादर झाल्या होत्या. कुणालातरी या सर्व मुद्द्यावर काहीतरी ठरवावं लागेल. यासंदर्भात सुरुवातीच्या याचिका जुलै २०२२ मध्ये सादर झाल्या. दुसऱ्या टप्प्यात जुलै व सप्टेंबर २०२३ दरम्यान याचिका दाखल झाल्या. ११ मे रोजी आम्ही निकाल दिल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी काहीही केलं नाही. त्यांना काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल", अशा शब्दांत न्यायालयानं यावेळी राहुल नार्वेकरांना ठणकावलं. "…तर आम्ही आदेश देऊ" "आत्तापर्यंत काय घडलं ते विधानसभा अध्यक्षांनी आम्हाला सांगावं अशी अपेक्षा नाही. त्यांनी आज वेळापत्रक देणं आवश्यक होतं. गेल्यावेळी आम्ही सांगितलं होतं की जर तुम्ही आम्हाला वेळापत्रक दिलं नाही तर आम्ही आदेश देऊ आणि वेळापत्रक ठरवू. विधानसभा अध्यक्ष आम्हाला तसं करण्यास भाग पाडत आहेत. तुम्ही जर आम्हाला खात्री देणार नसाल की तुम्ही अध्यक्षांसोबत बसून वेळापत्रक ठरवाल, तर आम्ही आदेश देऊ", अशा शब्दांत न्यायालयानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना सुनावलं. “आता ही शेवटची संधी”, सर्वोच्च न्यायालयाचे विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे; दिले ‘हे’ आदेश! दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने ३० ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी ठेवली असून दरम्यानच्या काळात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसून वेळापत्रक ठरवावं, असे आदेश दिले. "सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी आम्हाला आश्वस्त केलंय की दसऱ्याच्या सुट्टीदरम्यान ते स्वत: विधानसभा अध्यक्षांसमवेत बसून वेळापत्रक तयार करतील. यासाठी ही अंतिम संधी आम्ही देत आहोत. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होईल", असं न्यायालयानं यावेळी सांगितलं.
