Supreme Court On NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर अजित पवार गट आणि शरद पवार गटात राजकीय संघर्ष सुरु आहे. सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीची (Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024) धामधूम सुरु आहे. यातच काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाने घड्याळ चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाकडून पाळले जात नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. यानंतर या याचिकेवर ७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पार पडली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला घड्याळ चिन्हाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याबद्दल ३६ तासांत वृत्तपत्रांत जाहिरात देण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आज (१३ नोव्हेंबर) पुन्हा सुनावणी पार पडली.

आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला काही महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाने निवडणुकीत स्वतंत्र पक्ष म्हणून सामोरं जावं, तसेच शरद पवारांचे फोटो किंवा व्हिडीओ वापरू नये, असे आदेश न्यायालयाने अजित पवार गटाला दिले आहेत. तसेच स्वत:च्या पायावर उभे राहा, असा सल्लाही अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिला. दरम्यान, पुढची सुनावणी आता १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

हेही वाचा : Sharad Pawar: ‘गौतम अदाणींसमोर NCP-BJP सरकार स्थापनेची चर्चा झाली’, अजित पवारांच्या दाव्यावर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया…

न्यायालयात काय घडलं?

न्यायालयात सुनावणी दरम्यान शरद पवारांच्या वकिलांनी अजित पवार गटाकडून शरद पवारांचे काही फोटो आणि व्हिडीओ निवडणुकीत वापरले जात असल्याचा आरोप केला. यावर न्यायालयाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. न्यायालयाने म्हटलं की, अजित पवार आणि शरद पवार यांचे वैचारिक मतभेद आहेत. तसेच दोन्ही एकमेकांच्या विरुद्ध लढत आहेत. त्यामुळे शरद पवार यांचे व्हिडीओ किंवा फोटो अजित पवार गटाने वापरू नये, यासाठी तुमच्या पदाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी करा. तसेच एक वेगळा राजकीय पक्ष म्हणून तुम्ही तुमची ओळख निर्माण करा. स्वत:च्या पायावर उभे राहा, असं न्यायालयाने अजित पवार गटाला म्हटलं.

गेल्या सुनावणीत काय झालं होतं?

घड्याळ चिन्हाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्यासंदर्भात ३६ तासांत वृत्तपत्रांत जाहिरात द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला दिले होते. तसेच याआधी दिलेल्या आदेशांमध्येही चिन्हाबरोबर प्रकरण न्याप्रविष्ट असल्याचा उल्लेख करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला न्यायालयात वेळ घालविण्यापेक्षा महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराकडे लक्ष देण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला होता.