राज्याच्या महसूल विभागामार्फत देण्यात आलेली आश्वासने न पाळली गेल्याने पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडलाधिकारी समन्वय महासंघाने घेतला असून सर्व तलाठी आणि मंडलाधिकारी ११ एप्रिलपासून काळ्या फिती लावून काम करणार असून या आंदोलनाची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल न घेतल्यास येत्या २६ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय महासंघाने घेतला असल्याची माहिती पोलादपूर अध्यक्ष श्रीनिवास खेडकर यांनी येथे दिली. पोलादपूर तलाठी सजेबाहेर काळ्या फिती आंदोलनाची सुरुवात करताना अध्यक्ष श्रीनिवास खेडकर बोलत होते. या वेळी त्यांच्यासमवेत जिल्हा सहसचिव के.बी.तिरमले, उपविभाग अजय महाडिक, सचिव डी.एस. म्हात्रे, उपाध्यक्षा डी.डी.चव्हाण, कार्याध्यक्ष जे.के.काटकर, तलाठी व्ही.एम.खंडीजोड, डी.एल.जाधव, एस.टी.गोरे, अशोक बनसोडे, सी.एस.बारगजे, महिला तलाठी ए.पी.खेदू, जे.बी. फुलवर, आर.एस.सुदर्शने, जे.डी.मोरे, नायब तहसीलदार एस.व्ही.पोकळे, एम.जे.मालगुणकर आदींनी काळ्या फिती लावून सहभाग घेतला. या काळामध्ये सर्व तलाठी व मंडलाधिकारी यांनी संजय गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, विविध विमा योजना, जातीचे प्रमाणपत्र, जलसंधारण, एमआरईजीएस संदर्भातील कामे, राजशिष्टाचार आदी कामे कायमस्वरूपी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती या वेळी अध्यक्ष खेडकर यांनी दिली. महासंघाच्या निर्णयानुसार येत्या १६ एप्रिल रोजी दुपारच्या सुटीत तलाठी व मंडलाधिकारी निदर्शने करणार असून २० एप्रिल २०१६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर महासंघाच्या निर्णयानुसार धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे आणि २१ एप्रिलपासून संगणकीय कामावर बहिष्कार टाकून तहसीलदारांकडे डीएससी टोकन जमा करण्यात येणार असल्याचे या वेळी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष खेडकर यांनी सांगितले. २६ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाताना तलाठी सजांची व महसूल मंडळाची पुनर्रचना करावी तसेच मंडलाधिकारी कार्यालयाचे भाडे देणे, ७-१ संगणकीकरण व ई -फेरफारमधील सॉफ्टवेअर दुरुस्ती व सव्र्हरचा स्पीड तसेच नेट कनेक्टिव्हिटी आदी अडचणी दूर करण्यात याव्यात, तलाठी आणि मंडलाधिकारी यांना पायाभूत प्रशिक्षण देण्यात यावे, अवैध गौण खनिज वसुली कामातून तलाठी संवर्गास वगळण्यात यावे, तलाठी व मंडलाधिकारी कार्यालये सरकारने बांधून द्यावीत, महसूल विभागामध्ये पदोन्नतीसाठी द्विस्तरीय पद्धतीचा अवलंब करून सरळसेवेची २५ टक्के पदे खात्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात यावीत आणि अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात यावी, अशा मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याचा हेतू असल्याची माहिती या वेळी जिल्हा सहसचिव के.बी.तिरमले यांनी दिली.
