विविध उपक्रमांसह विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत ‘सेल्फी’ अनिवार्य करण्यात आल्याने राज्यभरातील शिक्षक या ‘सेल्फी’च्या धोरणास कंटाळून त्यांनी मोबाईलच बंद करून ठेवले आहेत. दरम्यान, शिक्षण संचालकांनी यावर भाष्य करतांना हा शासन निर्णय असून त्याची अंमलबजावणी करावीच लागणार असल्याची भूमिका यासंदर्भात व्यक्त केली.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य़ मुलांच्या उपस्थितीसाठी सेल्फीद्वारे नोंदणी करण्याचा आदेश काढला होता. आता सरल प्रक्रियेसाठी मोबाईल अंतर्गत ‘अ‍ॅप’ टाकून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. ‘सरल’ प्रक्रियेचा शनिवारी पुणे जिल्ह्य़ातील हवेली तालुक्यात अंमल सुरू झाला. तो यशस्वी झाल्याचे पाहून सोमवारपासून राज्यभरातील शाळांना ‘सेल्फी’ बंधनकारक करण्यात आली. हा निर्णय पूर्णत: अव्यवहार्य असल्याचा सर्वच संघटनांचा दावा आहे. ‘सेल्फी’ काढल्याने मुले नियमित होतात, हे गृहित धरले तरी त्यासाठी स्मार्टफ ोन व ‘डेटा नेटवर्क’चे पैसे शिक्षकांनी उभे करायचे आहे. मुळात इंटरनेट व ‘३-जी’ सेवा सर्वत्र उपलब्ध नाही. आज राज्यात २८ हजार ७८१ शाळा डिजिटल आहेत. राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक श्रेणीच्या मिळून ७० हजारावर शाळा आहेत. त्यापैकी प्रत्येक शाळेजवळ किंवा शिक्षकांकडे तशी यंत्रणा आहे कां, असा सवाल शिक्षक उपस्थित करतात. राज्यातील दुर्गम किंवा आदिवासीबहूल भाग किमान ‘सोयीं’पासून वंचित असण्याचे चित्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रगत सेवा कशी देणार, असाही प्रश्न येतो. स्मार्टफ ोन व नेटवर्क हे शासनाच्या मालकीचे असल्यागत धोरण ठरविले जात आहे.
शासनाने राज्यातील १ हजार तंत्रस्नेही शिक्षकांकडून विविध ब्लॉग, वेबसाईट, अ‍ॅप्स, टेस्ट सिरिज व व्हॅप अट तयार करवून घेतले आहे. पाच हजारावर संख्येत कार्यरत या सामुग्रीसाठी खाजगी कंपनीने किमान ५०० कोटी रुपये घेतले असते, पण हा खर्च लोकसहभागाच्या नावाखाली शिक्षकांना करावा लागला. सहा लाख शिक्षकांचा सर्व ‘डेटा’ मोफ त, ६० हजारावर खाजगी व शासकीय शाळांची २०० प्रकारची विविध माहिती मोफ त, ऑनलाईन सव्‍‌र्हेक्षण मोफ त झाले आहेत.
शालार्थ माहितीच्या संगणक प्रणालीच्या देखरेखपोटी टीसीएस कंपनी वर्षांकाठी २० कोटी रुपये शासनाकडून घेते, पण कोटय़ावधींची कामे शिक्षकांकडून आता मोफ त करवून घेतली जात आहे. प्रश्न खर्च करण्याचाही नाही. प्रणाली व्यवहार्य ठरत नसल्याने निर्माण होणाऱ्या अनागोंदीचा आहे. ‘डेटा’पोटी खाजगी कंपन्यांना कमाई करू देण्याचा हा अट्टाहास कां, असा प्रश्न एका पदाधिकाऱ्याने उपस्थित केला. प्रशासनाने यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली द्यावी, अशीही मागणी होते. शासन व सरल प्रणालीच्या संचालकांना राज्यातील अनुदानित शाळांना कामच करू द्यायचे नाही. अध्यापनाचे कार्य प्रथम बंद पाडून पुढे या अनुदानित शाळा कायमच्या बंद करण्याचा डाव असल्याचा एकमुखी आरोप सर्व शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. दरम्यान, अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने सेल्फी न काढण्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला.
‘निर्णय मागे घ्यावाच लागेल’
विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे सतीश जगताप म्हणाले की ‘सेल्फी’चे धोरण शैक्षणिक कार्यावर विपरित परिणाम करणारे आहे. असंख्य शाळा किमान सोयींपासून वंचित असतांना त्यांना मोबाइलव्यस्त करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. हा निर्णय मागे घ्यावाच लागेल.’ राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणाले की, ‘आमचा या धोरणाला कडाडून विरोध आहे. जे विद्यार्थी शाळेत येतच नाही, त्यांच्यासोबत दर सोमवारी ‘सेल्फी’ कशी काढणार, याचे उत्तर अद्याप शासनाने दिलेले नाही. अनाकलनीय व अतार्किक निर्णयाचे समर्थन होऊच शकत नाही. सेल्फी घेऊ नये तसेच पाठवूही नये. शासनाकडे विरोध नोंदवावा’.
अंमलबजावणी करावीच लागेल –नांदेडे
राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे म्हणाले की, ‘बहिष्काराबाबत संघटनांचे अद्याप पत्र नाही. चांगल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावीच लागेल. धोरण समजून घ्यावे, असे ते म्हणाले. ई-प्रशासन प्रणाली व बालभारतीचे अध्यक्ष डॉ.सुनील मगर यांनी हा आपला निर्णय नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, या प्रणालीची तांत्रिक बाजू पाहणे, त्रुटी दूर करणे, यशस्वी अंमलात आणणे, हीच माझी जबाबदारी आहे. त्यामुळे मी निर्णयावर भाष्य करणार नाही.
