शिवाजी विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षेतील प्रथम, द्वितीय वर्षांचे निकाल लांबल्याने विद्यार्थ्यांना तात्पुरते प्रवेश देण्याच्या सूचना विद्यापीठानेच दिल्या असल्याने प्रवेशाचा गोंधळ वाढला आहे. दुसऱ्या बाजूला वाणिज्य शाखेला प्रवेशाची मर्यादा बंधनकारक केल्याने जिल्ह्यातील हजारो १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिवाजी विद्यापीठाने मार्च-एप्रिलमध्ये घेतलेल्या प्रथम व द्वितीय वर्षांच्या अभ्यासक्रमाचे निकाल अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. नियमाप्रमाणे परीक्षेनंतर ४५ दिवसांच्या आत निकाल जाहीर करणे बंधनकारक असताना विद्यापीठ अद्याप मूल्यांकन करवून घेण्यातच गुंतले आहे. सत्रान्त परीक्षा पद्धतीमुळे महाविद्यालयातील अध्यापन तत्काळ सुरू होणे अपेक्षित असताना वरिष्ठ महाविद्यालय अद्याप प्रवेश प्रक्रियेतच गुंतली आहेत. सत्र संपण्यासाठी अवघे तीन महिने उरले असताना प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वेळेवर निकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची असताना प्रवेश प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी विद्यापीठाने परिपत्रकाद्वारे तात्पुरते प्रवेश देण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. हे तात्पुरते प्रवेश घेत असताना विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाकडे हमीपत्र भरून द्यावयाचे आहे. निकालामध्ये संबंधित विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला तर त्याचा प्रवेश आपोआपच रद्द होईल अशा पद्धतीने प्रत्येक विद्यार्थ्यांला हमीपत्र भरून द्यावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासाला तोंड द्यावे लागणार आहे. बहुसंख्य विद्यार्थी अद्याप निकाल जाहीर झाला नसल्यामुळे प्रवेशाबाबत संदिग्ध आहेत.
उच्च माध्यमिक परीक्षेचा भरघोस निकाल यंदा लागल्याने प्रवेशासाठी झुंबड उडाली आहे. कला शाखेपेक्षा वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीव्र चढाओढीला तोंड द्यावे लागत आहे. विद्यापीठाने कोणत्याही स्थितीत महाविद्यालयातील अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना मान्यता दिली जाणार नाही असा फतवा काढून पाचशेपट दंड आकारण्याचा इशारा दिला असल्याने वाणिज्य प्रवेशाची गुणवत्ता यादी ६० टक्क्यांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुसंख्य अनुदानित महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी ६० टक्क्यांहून कमी गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नकारघंटा ऐकायला मिळत आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाने दूरस्थ शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला असला, तरी या नियमामागे खासगीकरणातून सुरू झालेल्या विना अनुदानित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाचा हात असल्याचा आरोप होत आहे.