आरोग्य विभागाला पैसा कमी पडू देणार नाही असे सरकारकडून अनेकदा सांगितले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाला रुग्णालयातील अत्यावश्यक कामांसाठीही पुरेसा निधी दिला जात नाही. परिणामी रुग्णालयांची वीजबील, पाणीपट्टी आणि माता- बालकांच्या आहाराचे पैसे भरायलाही आज आरोग्य विभागाकडे निधी नाही. अत्यावश्यक सेवांच्या खर्चासाठी आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात ६२९ कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त विभागाने केवळ २०६ कोटी रुपये मंजूर केले. तर पुरवणी मागणीपैकी केवळ ७५ कोटी मंजूर केले. प्रत्यक्षात आतापर्यंत यापैकी आरोग्य विभागाला अवघे १४८ कोटी रुपये देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. रुग्णालयातील विविध कंत्राटी सेवांचे पैसे थकल्यामुळे रुग्णांना सकस आहार कसा द्यायचा येथपासून रुग्णालयातील चादरी व रुग्णांचे कपडे धुण्यापर्यंत कामे यापुढे कशी करायची हा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे उभा राहिला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये वाहान चालकांचे पगार अनेक महिन्यांपासून थकले आहेत तर रुग्णालयातील कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांनाही वेळेवर पगार देता येत नाही. अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी देण्यात आला नसल्याची खंत - करोनाच्या गेल्या दोन वर्षात अर्थमंत्री अजित पवार यांचा वित्त विभाग कमालीच्या संवेदनहिनतेने वागत असून आम्ही काम तरी कसे करायचे? असा प्रश्न आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांपुढे निर्माण झाला आहे. आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ विजय कंदेवाड यांनी ७ जुलै रोजी अत्यंत हतबल अवस्थेत प्रधान सचिव आरोग्य यांना पत्र लिहून वीज, पाणी व दूरध्वनी बील भरण्यासाठी तरी तत्काळ अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. ( सदर पत्र लोकसत्ताकडे उपलब्ध आहे) आरोग्य विभागाने २०२० -२१ सालासाठी वित्त विभागाकडे अत्यावश्यक खर्चासाठी केलेल्या मागणीत पन्नास टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यानंतर जे अनुदान वित्त विभागाने मंजूर केले त्यापैकी २०२१-२२ मध्ये केवळ ३० टक्के रक्कम देण्यात आल्याचे सहसंचालक डॉ विजय कंदेवाड यांनी म्हटले आहे. २०२१-२२ मध्ये आरोग्य विभागाने कंत्राटी सेवा, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी, आहार खर्च आणि व्यावसायिक सेवा तसेच दूरध्वनी, वीज, पाणीपट्टी खर्चापोटी ६२९ कोटी ५६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर केला होता. मात्र वित्त विभागाने त्यापैकी केवळ २०६ कोटी १७ लाख रुपये खर्च मंजूर केला असून प्रत्यक्षात १४८ कोटी रुपये दिले आहेत. आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी देण्यात आला नसल्याची खंत आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास हे स्वतः वित्त विभागाकडे वारंवार अत्यावश्यक सेवेसाठी निधी मिळावा यासाठी पाठपुरवा करत असूनही मागितलेला निधी दिला जात नाही. गेल्या वर्षभरात आरोग्य विभागाच्या भंडारा जिल्हा रुग्णालयासह अनेक खासगी रुग्णालयात आगी लागल्या. नगर जिल्हा रुग्णालयात अलीकडेच लागलेल्या आगीचा विचार करता वर्षभरात रुग्णालयीन आगीत ७६ लोकांचे मृत्यू झाले. आग लागली की मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री चौकशीचे व कठोर कारवाईचे आदेश देतात. अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवायला सांगतात. आरोग्य विभागाने त्यांच्या ५२६ रुग्णालयांपैकी ५१७ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले मात्र अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठीचे २३० कोटी रुपये देण्यास वित्त विभाग तयार नाही. उलट उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार हे जिल्हा विकास योजनेतून निधी घेण्यास सांगतात. दुर्दैवाने अनेक जिल्हाधिकारी व संबंधित पालकमंत्री या कामांबाबत उदासिन असल्यामुळे रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्याचे रखडले असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान ४ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने आरोग्य विभागाला कधीच १ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम मिळालेली नाही. निती आयोगानेही आरोग्य विभाग सक्षम करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाला वारंवार पाणीपट्टी, वीजबील, कंत्राटीसेवा, दूरध्वनी, आहार तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी वारंवार वित्त विभागापुढे हात पसरावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत आरोग्य विभाग प्रभावी रुग्णसेवा देणार कसे असा सवाल आरोग्य विभागाचे माजी महासंचालक डॉ सुभाष साळुंखे यांनी केला. डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन काम करावे लागत आहे - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह सरकारचे मंत्री तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्याच्या मोठ्या मोठ्या बढाया मारत आहेत आणि रुग्णालयांचे वीजबील भरायलाही आरोग्य विभागाकडे निधी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी वेळोवेळी वित्त विभागाकडे वस्तुस्थिती दर्शक पत्रे पाठवून निधीची मागणी केली आहे. २०२१-२२ साठी आरोग्य विभागाने वीजबिल, पाणीपट्टी, दूरध्वनी बीलापोटी ६३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती त्यापैकी ४४ कोटी रुपये वित्त विभागाने मंजूर केले आणि प्रत्यक्षात केवळ ११ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. रुग्णालयातील गर्भवती मातांच्या आणि बालकांच्या सकस आहारासाठी १३७ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली त्यापैकी केवळ २३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. कार्यालयीन खर्चासाठी ७९ कोटींची मागणी असताना वित्त विभागाने ५९ कोटी मंजूर केले असून प्रत्यक्षात २९ कोटी रुपये दिले. रुग्णालयीन सफाई, कपडे धुलाई, सुरक्षा रक्षक सेवा आदी कंत्राटी सेवांसाठी आरोग्य विभागाने ४०३ कोटी रुपयांची मागणी वित्त विभागाकडे केली असता, केवळ १९५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून या मंजूर रकमेपैकी आतापर्यंत केवळ ९८ कोटी रुपये दिले आहेत. परिणामी आरोग्य विभागाचे डॉक्टर व वरिष्ठ अधिकारी अत्यावश्यक सेवांसाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन काम करावे लागत आहे.
