आरोग्य विभागाच्या गट-क आणि ड संवर्गातील ६२०५ पदांच्या लेखी परीक्षेतील गोंधळामुळे अखेर ही परीक्षाच पुढे ढकलण्यात आली आहे. यामुळे ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संतपाची भावना निर्माण झाली असून, विरोधकांकडून देखील राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. परीक्षा पुढे ढकलण्यामागचे नेमके कारणही सांगण्यात आलेले आहे. याबाबत आज पुन्हा एकदा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना भूमिका स्पष्टपणे मांडली. तसेच, ही परीक्षा रद्द झाली नाही तर पुढे ढकलली आहे, असं देखील यावेळी टोपेंनी बोलून दाखवलं. माध्यमांशी बोलताना आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, ''परीक्षा केवळ पुढे ढकलल्या आहेत आणि परीक्षा पुढे का ढकलल्या याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली आहे. मला असं वाटतं की विद्यार्थी हीत हाच त्यामधला महत्वाचा विषय होता. शेवटी एक असतं की, काही थोड्याफार विद्यार्थ्यांवर जर देखील कुठं अन्याय झाला किंवा त्यांना वंचित रहावं लागलं. तरी देखील ते निश्चतपणे चुकीचं आहे, अन्यायकारक आहे. म्हणूनच या मागची ही भूमिका लक्षात घेऊनच आपण ही गोष्ट केली आहे. न्यासा कंपनीची असमर्थता हेच त्यामागचं कारण होतं. त्या दृष्टिकोनातूनच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.'' तसेच, ''मी म्हणालो तसं परीक्षा रद्द झालेली नाहीच, तर पुढे ढकलेली आहे. या संदर्भात सोमवारी आमच्या विभागाचे पदाधिकारी व न्यासाचे प्रमुख यांची बैठक होणार आहे. त्यानंतर पुढील तारखा ठरवल्या जाणार आहेत. पाच-दहा दिवस जास्त लागले तरी चालेल परंतु, संपूर्ण ऑडिट, सर्व दक्षतांचा खात्री व तपासण्या करून घेऊनच यासंदर्भातील पुढील तारखांचा निर्णय घेतला जाणार आहे.'' असंही राजेश टोपे यांनी सांगितलं. याचबरोबर, ''मला असं वाटतं की साधारणपणे १५,१६ किंवा २२,२३ ऑक्टोबर तारीख असू शकते. १५ व १६ ऑक्टोबर रोजी होणारी रेल्वेची परीक्षा पुढे ढकलता आली, तर कदाचित आऱोग्य विभागाची परीक्षा म्हणून आपल्याला १५,१६ ही तारीख घेता येईल. नाहीतर २२ व २३ ऑक्टोबर ही तारीख असू शकते. याचं कारण असं आहे की पूर्वीच्या तारखा अनेक कारणांनी बुक असल्याने, शाळा देखील ४ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहेत. शाळा देखील ४ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहेत. त्यामुळे शाळांची व शालेय व्यवस्थापनाची उपलब्धता हा आव्हानात्मक विषय असतो, त्यामुळे परीक्षांसाठी शनिवार व रविवार निवडला जात असतो.'' अशी देखील माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यावेळी दिली. ''सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असलेला आयटी विभागाने अशा पद्धतीच्या परीक्षा घेण्याच्या दृष्टिकोनातून मागील सरकार व या सरकारच्या अनुषंगाने निर्णय घेऊन, कंपन्यांची निवड केलेली आहे. ही कंपनी आरोग्य विभागाने निवडलेली नाही. या परीक्षेसंदर्भात आरोग्य विभागाची केवळ एकच जबाबदारी आहे, ती म्हणजे प्रश्नपत्रिका तयार करणे. त्यानंतर सर्व जबाबदारी ही संबंधित आयटी कंपनीची असते.'' असं राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं. आरोग्य विभागाच्या गट-क आणि ड संवर्गातील ६२०५ पदांसाठी २५ आणि २६ सप्टेंबरला लेखी परीक्षा घेतली जाणार होती. राज्यातील १५०० केंद्रांवर एकाच वेळी ही भरती प्रक्रिया शासनाने निवडलेल्या खासगी बाह्य स्त्रोतांमार्फत केली जाणार होती. परीक्षेचे नियोजन आधीच केले असतानाही परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपनीकडून विद्यार्थ्यांना दोन दिवसांआधी ओळखपत्र देण्यात आले. या ओळखपत्रांमध्ये अक्षम्य चुका होत्या. काही विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्रच डाऊनलोड होत नसल्याने त्यांना ई-मेलवर नाव आणि परीक्षा केंद्र व बैठक क्रमांक पाठवण्यात आले. मात्र, परीक्षेच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना या ई-मेलच्या आधारे परीक्षा देता येईल का, असा प्रश्न होताच. या ई-मेलवरही अनेक चुकीचे केंद्र देण्यात आले होते. शुक्रवारी रात्रीपर्यंत ओळखपत्रांचा हा सगळा गोंधळ सुरूच राहिल्याने अनेक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यामुळे अखेर परीक्षाच पुढे ढकलण्यात आली आहे.
