अलिबाग – इरशाळवाडीतील ५७ बेपत्ता जणांना मृत घोषित करण्यासाठीचा प्रस्ताव, जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. राज्यसरकारच्या मंजुरीनंतर या सर्वांना मृत घोषित केले जाणार आहे. त्याचबरोबर इर्शाळवाडीच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी चौक येथील २ हेक्टर जागेची मागणी राज्यसरकारकडे करण्यात आली असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी दिली.
इर्शाळवाडी येथील शोध रविवारी संध्याकाळी थांबविण्यात आले. यानंतर प्रशासनाने आपदग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी वेगाने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली. या दरड दुर्घटनेत २७ जणांना मृत्यू झाला होता. ५७ जण अजूनही बेपत्ता आहेत. या आपदग्रस्तांच्या वारसांना शासकीय शासनामार्फत प्रत्येकी पाच लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे मदत वाटपाचे काम सुरू करता यावे यासाठी. जिल्हा प्रशासनाने या दुर्घटनेतील ५७ बेपत्ता जणांना मृत घोषित करण्यासाठी राज्यसरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. राज्यसरकारच्या मंजुरीनंतर मृतांच्या वारसांना शासकीय मदत वाटपाचे काम सुरू केले जाणार आहे, तर दुसरीकडे आपदग्रस्तांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहे. चौक येथील शासकीय जमिनीपैकी २ हेक्टर जमिनीची मागणी राज्यसरकारकडे करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – इर्शाळवाडीच्या दुर्घटनेतून बोध घेणे गरजेचे, दरडप्रवण गावे आणि वाड्यांबाबत ठोस निर्णय हवा
कायमस्वरुपी पुनर्वसनाला वेळ जाणार असल्याने, दुर्घटनेनंतर बेघर झालेल्या कुटुंबांची ३२ कंटेनर हाऊसमध्ये तात्पुरती व्यवस्था केली आहे. या कंटेनर हाऊसचा ताबा सोमवारी दरडग्रस्त कुटुंबाना देण्यात आला. त्यांना लागणाऱ्या जिवनावश्यक वस्तू, साहित्य, कपडे, किराणा सामान, गॅस सिलेंडर आणि शेगडी या सारख्या वस्तूही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कंटेनर हाऊसला वीज आणि पाणीपुरवठाही उपलब्ध करून देण्यात आला. या ठिकाणी २० सार्वजनिक शौचालये आणि २० स्नानगृहदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याची माहिती शिर्के यांनी दिली.
