सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र
‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांका’ची दुसरी वार्षिक आवृत्ती १५ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध होत आहे. गेल्या वर्षी प्रमाणेच या वर्षीही मला या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. ‘लोकसत्ता’च्या या स्तुत्य उपक्रमाला गोखले इन्स्टिटय़ूटच्या संशोधनाच्या माध्यमातून मोलाची साथ मिळाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांख्यिकी संचालनालयाने याकरिता वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले अहवाल उपलब्ध करून दिले आहेत, ज्यामुळे दर्जेदार सांख्यिकी माहिती उपलब्ध झाली. गोखले इन्स्टिटय़ूटने या सांख्यिकीतून जिल्हा निर्देशांक तयार करण्याकरिता दर्जेदार संशोधन केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत अनेक बैठका झाल्या. त्यांत माझ्या सारख्याच अन्य अनुभवी व्यक्तींचाही सहभाग होता. या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी होताना मला माझ्या प्रदीर्घ अनुभवानुसार विचार मांडता आले. त्याचप्रमाणे इतर अनुभवी आणि महनीय व्यक्तींचे विचार ऐकून भरपूर शिकायलाही मिळाले.
कुठलाही निर्देशांक तयार करणे हे सोपे काम नाही. त्यात विकासाच्या कोणत्या बाबी विचारात घ्यायच्या, कोणती आकडेवारी ग्राह्य धरायची, आणि त्या आकडेवारीवर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया कशी करायची या संदर्भात अनेक निर्णय घ्यावे लागतात. या तिन्ही कसोटय़ांवर हा निर्देशांक खरा उतरला आहे, याचा मला आनंद आहे. विकासाचे मोजमाप करण्याकरिता सकल उत्पादन विचारात घेतले आहे, तर पायाभूत सुविधांबाबत रस्ते, बँक सोयी, विद्युत वापर इत्यादी आकडे विचारात घेतले आहेत. आरोग्य, शिक्षण, निवारा, रुग्णालये या विषयांची आकडेवारीही विचारात घेतली आहे. या बाबतचा अधिक तपशील अहवाल जाहीर झाल्यावर पुढे येईलच. थोडक्यात, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्र या दोन्ही बाबींना समान महत्त्व दिल्यामुळे विकासाच्या बहुअंगी संकल्पनेच्या अनुषंगाने विश्लेषण करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>निर्भय सभेच्या आयोजकांसह भाजप, महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे
आकडेवारीचे सगळे स्रोत हे अधिकृत शासकीय स्रोत आहेत. ते महाराष्ट्र शासनाच्या सांख्यिकी संचालनालयाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले आहेत. त्यामुळे आकडेवारीबाबत कोणताही पक्षपातीपणा नाही. लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेताना २०२३ची अनुमानित लोकसंख्या विचारात घेतली आहे, ज्याची आकडेमोड भारतीय लोकसंख्या अध्ययन संस्था, मुंबई यांनी केली आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अद्याप २०२१ची जनगणना व्हायची आहे, म्हणून अनुमानित आकडेवारी घेतली आहे. वरीलप्रमाणे उपलब्ध सांख्यिकी माहितीचे शास्त्रशुद्ध विष्लेषण आणि त्या आधारे जिल्हा निर्देशांक निश्चितीचे काम गोखले इन्स्टिटय़ूटने अत्यंत कुशलतेने पूर्ण केले आहे. त्यामुळे हा निर्देशांक एक विश्वासार्ह निर्देशांक असून सामान्य जनतेला तसेच प्रशासनाला उपयोगी देखील आहे.
या निर्देशांकाचा प्रशासनाला चांगला उपयोग करून घेता येईल. विशेषकरून जिल्हा प्रशासनाला. गेल्या काही वर्षांत जिल्हा पातळीवर अधिकारांचे विकेंद्रीकरण उत्तम प्रकारे झालेले आहे. त्याला जोड लाभली आहे ती भरीव आर्थिक तरतुदींची. वित्त आयोगाकडून थेट ग्राम पंचायतींना आणि नगरपालिकांना निधी उपलब्ध होतो; तर शासनाकडून जिल्हा नियोजन मंडळांना निधी उपलब्ध होतो. शिवाय बोली-भाषेत आमदार आणि खासदार निधी म्हणून संबोधला जाणारा स्थानिक विकास निधीही जिल्हा पातळीवर महत्त्वाची कामे करण्यास उपलब्ध असतो. हा सर्व निधी स्थानिक गरजा ओळखून खर्च करायचा असतो. अशा स्थानिक गरजांचा विचार करताना ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांका’नुसार समोर आलेली वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सुयोग्य नियोजन करून निधीचा विनियोग करू शकतात. जेणेकरून येत्या काळात त्यांच्या जिल्ह्याला निर्देशांकात अधिक उंची गाठता येईल. राज्य पातळीवरही या निर्देशांकानुसार आर्थिक तरतुदींचे अग्रक्रम ठरवण्यास मदत होईल. राज्याच्या वित्त आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांना या माहितीतून मोलाचे दिशादिग्दर्शन होईल आणि वार्षिक अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्याना देखील योग्य प्रकारे विभागांना नियतव्यय मंजूर करता येईल.
हेही वाचा >>>गोळय़ा मॉरिसने झाडल्या की अन्य कुणी? उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी
या झाल्या प्रशासनातल्या तांत्रिक बाबी. परंतु विकासाची प्रक्रिया ही विचारविनिमय, प्रसंगी वाद विवाद यामधून पुढे जात असते. त्यात लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य जनतेचा सहभागही महत्त्वाचा असतो. साध्या पानटपरीवर होणारी चर्चादेखील विकासाची दिशा ठरवण्यास कारणीभूत ठरू शकते. विकास कशाला म्हणायचा? विकासाच्या कोणत्या बाबींना प्राधान्य द्यायचे? या सर्व प्रश्नांवर जनतेची नेमकी मते असतात. विश्वासार्ह सांख्यिकी आणि उत्तम विश्लेषणातून प्राप्त झालेली माहिती ही विकासाचा संवाद समृद्ध करू शकते, वाद-विवादाला सकारात्मक पद्धतीने अधिक धार आणू शकते आणि त्याला योग्या दिशा देऊ शकते. या प्रक्रियेतून शासनाकडून गुणात्मक दृष्टय़ा अधिक चांगले निर्णय घेतले जातील याची खात्री वाटते. या अर्थानेही जिल्हा निर्देशांकाच्या या उपक्रमाकडे बघता येईल.
काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागात एका बैठकीच्या निमित्ताने जाण्याचा मला योग आला. तिथे एक साधे पण माझ्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे घोषवाक्य वाचायला मिळाले : ‘सही आकडे, सही विकास’. सांख्यिकी विभागात कार्यरत मंडळींना प्रेरणा देण्याकरिता हे घोषवाक्य लिहून ठेवलेले असावे. मात्र, प्रशासनातल्या प्रदीर्घ अनुभवातून या घोषवाक्याची प्रचीती मला वारंवार आलेली आहे. विकासाच्या योजना राबवायच्या असोत की करोनासारखी आपत्ती हाताळायची असो, ‘सही आकडे’ला पर्याय नाही. ‘सही आकडे’ म्हणजे विश्वासार्ह सांख्यिकी आणि गुणवत्तापूर्वक विश्लेषण, ‘सही आकडे’ समोर असले आणि प्रामाणिक इच्छाशक्ती असेल तर योग्य निर्णय होतात. ‘लोकसत्ता’ आणि गोखले इन्स्टिटय़ूट यांच्या माध्यमातून तयार झालेला जिल्हा निर्देशांक म्हणजे ‘सही आकडे’ आहेत ज्या आधारे ‘सही विकास’ साधता येईल असे मला वाटते.
आज ‘बिग डेटा’चे युग आहे. अनेक दैनंदिन प्रक्रियांचे संगणकीकरण झालेले असल्याने कोणत्याही विषयावर मोठय़ा प्रमाणावर डेटा उपलब्ध होत आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असो, गरीब मुलांना शिष्यवृत्ती असो अशा अनेक योजनांचा ‘बिग डेटा’ रोज तयार होत आहे. सोबतच या डेटावर वेगाने प्रक्रिया करण्यासाठी उत्तम संगणक उपलब्ध आहेत. एखाद्या प्रक्रियेविषयी संगणक मॉडेल तयार करून विश्लेषण करणे आणि त्या बाबतच्या संभाव्य भविष्याचे वेध घेणे आता शक्य आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, यापुढे ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांका’सारखे अनेक डेटा/सांख्यिकी आधारित विश्लेषणाचे प्रयोग इतर अनेक विषयांमध्ये हाती घ्यावे लागतील, याबाबत माझ्या मनात शंका नाही. लोकांच्या जिव्हाळय़ाच्या अनेक विषयांवर अशा प्रकारे चांगल्या प्रतीचे विश्लेषण करून प्रशासन समृद्ध आणि अधिक लोकभिमुख करता येईल हे या उपक्रमातून निश्चित दिसून येते.
या वर्षीच्या ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ अहवालाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात भाग-२ समाविष्ट केला आहे. यामध्ये शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांवर महाराष्ट्रात झालेल्या कामाबाबत भाष्य केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१५ साली शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेला मूर्त रूप दिले आणि एकूण १७ प्रमुख उद्दिष्टे आणि त्या अंतर्गत १६९ उप-उद्दिष्टे दिली आहेत. ही सर्व उद्दिष्टे २०३० पर्यंत साध्य करायची आहेत. संयुक्त राष्ट्रातील सर्व सदस्य देश या उद्दिष्टांकरिता प्रयत्नरत आहेत. महाराष्ट्र भारतातील एक मोठे राज्य असून महाराष्ट्राच्या कामगिरीवर देशाची कामगिरी बरेच अंशी अवलंबून असणार आहे. म्हणून शाश्वत विकासाचे महत्त्व लक्षात घेता या वर्षीपासून अहवालाच्या दुसऱ्या भागात एक किंवा दोन उद्दिष्टांसंदर्भात आकडेवारीचे विश्लेषण करून निष्कर्ष सादर केले जातील. या वर्षी शाश्वत विकास उद्दिष्ट क्रमांक ३ म्हणजेच आरोग्यविषयक, आणि उद्दिष्ट क्रमांक ६ म्हणजेच स्वच्छ पाणीपुरवठा यावर विश्लेषण करून कामगिरीचं मूल्यांकन केले आहे. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार मागील काही वर्षांत किती प्रमाणात प्रगती साधता आली हे पण सादर केले आहे. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर यातले तपशील अध्ययनाकरिता उपलब्ध होतीलच.
‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांका’च्या विश्लेषणाच्या प्रक्रियेत अजून एक बाब लक्षात आली, ती म्हणजे काही जिल्ह्यांची भरीव कामगिरी. विशेष असे की तथाकथित ‘मागास’ जिल्ह्यापैकी काहींनी मोठय़ा प्रमाणात आपल्या निर्देशांकात सुधारणा घडवून आणली आहे. ही उपलब्धी केवळ राजकीय व प्रशासकीय ऊर्जेमुळेच शक्य झाली असे म्हणता येईल. जिल्हा ‘मागास’ असला तरी, गतिमान प्रशासन असल्यास अनेक उद्दिष्टे साध्य करता येतात हे यातून स्पष्ट होते.
जिल्हा निर्देशांकात ज्या ‘पॅरामीटर’चा विचार झाला आहे, त्यात ढोबळमानाने दोन भाग आहेत: एक, अशा बाबी ज्यात शासनाकडून गुंतवणूक केल्यास त्यामध्ये सुधारणा होऊ शकते, उदाहरणार्थ रस्ते विकास. दोन, असे विषय ज्यात शासनाचे प्रयत्न व आर्थिक गुंतवणुकीसोबतच जनतेकडून स्वीकारले जाणारे वागणुकीतील बदल देखील महत्त्वाचे ठरतात. उदाहरणार्थ, महिलांमध्ये अॅॠनिमिया कमी करायचा असेल तर सरकारकडून चोख आरोग्य व्यवस्था तर हवीच, पण त्याचबरोबरच जनतेकडून देखील सकारात्मक प्रतिसाद हवा. ज्या तथाकथित ‘मागास’ जिल्ह्यानी उत्तम कामगिरी केली आहे, त्यात जनतेकडून आरोग्य, शिक्षणसारख्या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असावा याची खात्री पटते.
एकूणच, या वर्षी सादर होणारा ‘जिल्हा निर्देशांक अहवाल’ हा आर्थिक व सामाजिक विकासाचा जिल्हानिहाय ‘एक्स-रे’ आहे. यातून सामाजिक व आर्थिक विकासाची उपलब्धी आणि आव्हाने सर्वासमोर येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात नेमके कोणते प्रयत्न करण्याची गरज आहे हेदेखील निर्देशांकाचे अवलोकन केल्यास अधोरेखित होईल. याशिवाय, शाश्वत विकासाच्या संदर्भात या अहवालात दोन उद्दिष्टांवरच सध्या भर दिला असला तरी भविष्यात हा विषय राजकीय आणि प्रशासनिक विमर्षांमध्ये अधिक केंद्रस्थानी येईल याची देखील खात्री वाटते. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे २०३० पर्यंत गाठायची असल्याने, शासनाकडून येत्या वर्षांमध्ये अधिक प्रयत्न होतील हे निश्चित. ते पाहता जिल्हा निर्देशांकातील भाग-२ चा अहवाल या वर्षांपासून या महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधणारा ठरेल.
(सीताराम कुंटे, सदस्य, लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक तज्ज्ञ समिती)
