महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळत १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. यावरून आता विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपाच्या नेत्यांनी राज्य सरकावर टीका करणे सुरू केलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठोपाठ आता भाजपा नेत्या आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे देखील निशाणा साधला आहे. OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला धक्का; दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना पंकजा मुंडे म्हणल्या “मी पूर्वीच असं भाष्य केलं होतं, ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून धोका आहे आणि ते आता सत्यात उतरताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय या मागची भूमिका महत्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आपण गंभीरपणे ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलो, असं माझं स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासमोरचं प्रश्नचिन्ह हे अजून गूढ होत चाललेलं आहे.” ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले… तसेच, “सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलं आहे की निवडणुका जाहीर करा. पण तरीही राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार आहे? या निवडणुका जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकाच्या अख्त्यारीत असणारा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे का? राज्य सरकार मंत्रीमंडळात एक विशेष निर्णय घेऊन, आम्ही ओबीसी आरक्षणाबरोबरच निवडणुका घेऊ अशी भूमिका घेणार आहे का? याकडे आता माझं लक्ष आहे.” असं देखील यावेळी पंकजा मुंडे यांनी बोलून दाखवलं.
