“…तर राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडीचं सरकार येईल” घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मोठं विधान

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर भाष्य करताना उल्हास बापट म्हणाले की, १९८५ साली ५२ वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा आणला आहे. राजकीय भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी हा कायदा आणला होता. कारण राजकीय भ्रष्टाचारातून इतर वेगवेगळे भ्रष्टाचार होतात. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षा आमदार गेले, तर खरेदी विक्री होते, घोडेबाजार चालतो. त्यामुळे दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात, आमदारांनी स्वत: पक्ष सोडला तर ते अपात्र ठरतात किंवा सभागृहात पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान केलं, तरीही ते अपात्र होतात. महाराष्ट्रातील सत्तांतराचं प्रकरण पहिल्या गटात येतं.

“पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार सुरुवातीला बाहेर पडणारे १६ आमदार दोन-तृतीयांश आमदार नाहीत. पण त्यानंतर एक-एक करत अनेक आमदार बाहेर पडले आणि त्यांनी दोन तृतीयांशसाठी आवश्यक असणारा ३७ चा मॅजिक आकडा गाठला. आता सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावं लागेल की, दोन तृतीयांश आमदार एकाच वेळी बाहेर पडायला हवेत की हळूहळू गेले तरी चालतील.

पण घटना वाचल्यानंतर माझ्यामते, हे सर्व आमदार एकाच वेळी बाहेर पडायला हवेत. हे १६ आमदार दोन तृतीयांश आमदार नाहीत. तसेच ते इतर कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतील. या आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे, त्यामुळे पक्षांतर बदी कायद्यानुसार हे आमदार अपात्र ठरले, तर ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री राहता येणार नाही. अशावेळी ज्या नेत्याच्या पाठिशी बहुमत आहे, अशा नेत्याला मुख्यमंत्री पदासाठी राज्यपाल आमंत्रित करू शकतात. पण अशी शक्यता मला अजिबात दिसत नाही. असं झाल्यास ३५६ कलमाअंतर्गत राष्ट्रपती राजवट घोषित केली जाऊ शकते.

हेही वाचा- “गरिबाच्या पोरीचं प्रेम म्हणजे ती पळाली अन् श्रीमंताच्या पोरीचं प्रेम म्हणजे…”, शरद पवारांचं नाव घेत बच्चू कडूंची टोलेबाजी

याबाबत दुसरी शक्यता अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरवले, तर राज्यात बहुमताचा आकडा १२० वर येऊ शकतो. यानंतर उरलेली शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे १२० सदस्य असतील, तर राज्यपालांना महाविकास आघाडीला पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी बोलवावंच लागेल. त्यांनी मविआला न बोलवता राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली तर ही कृती पुन्हा घटनाबाह्य ठरते. पण कुणाकडेच बहुमत नसेल तर राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. ही राष्ट्रपती राजवट ६ महिन्यांसाठी असते. या काळात निवडणुका घेणं गरजेचं असतं, अशी प्रतिक्रिया उल्हास बापट यांनी दिली.