सरकारच्या दृष्टीने ‘ऐतिहासिक’ अशा कर्जमाफी योजनेला दहा महिने उलटूनही अंमलबजावणी अद्याप पूर्णत्वास आलेली नाही. हजारो शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेच्या बाहेरच आहेत. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती विभागात सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा होईल, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली याची निश्चित आकडेवारी यंत्रणांकडे नाही. कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर आतापर्यंत ९५४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. कर्जमाफीचा कोणता फायदा शेतकऱ्यांना झाला, असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात राज्य सरकारने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर केली. अत्यंत पारदर्शक आणि खऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देणारी ही योजना असेल, असे ठासून सांगण्यात आले. या योजनेत २२ सप्टेंबपर्यंत शेतकऱ्यांचे अर्ज ऑनलाइन स्वीकारण्यात आले होते. पण, या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे चांगलेच हाल झाले. पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या ग्रामीण भागातून ऑनलाइनची अपेक्षा करणे हा द्रविडी प्राणायाम ठरला. तांत्रिक कारणांमुळे हजारो शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता आले नाहीत. त्यामुळे आतापर्यंत चार ते पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेवटची मुदत १४ एप्रिल होती, ती वाढवून आता १ मे करण्यात आली आहे. अनेक दुरूस्त्या योजनेच्या शासन निर्णयांमध्ये करण्यात आल्या आहेत. यंदाचा खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही, याचे कोडे शेतकऱ्यांना आहे. कर्जमाफी जाहीर केलेल्या तारखेपासून प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतच्या थकित रकमेवर व्याजाची आकारणी करू नये, असे शासनाने बजावून देखील व्यापारी बँका आणि जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने शेतकऱ्यांची ससेहोलपट झाली. १ ऑगस्ट २०१७ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर व्याजाची आकारणी झाल्यास, ते खाते निरंक राहणार नाही व शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जाचा लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत. कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांनी शाखेच्या दर्शनी भागात लावाव्यात असे निर्देश वारंवार देऊनही बँकांनी टाळाटाळ चालवली आहे. पात्र-अपात्र शेतकऱ्यांविषयी व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही, त्यामुळे अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. कर्जमाफीचा शासन निर्णय २८ जून २०१७ रोजी जारी करण्यात आला. त्यात एकमुस्त समझोता योजनेअंतर्गत (ओटीएस) शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. ३० जून २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या थकबाकीच्या रकमेवर व्याजाची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली. या प्रक्रियेला वेळ लागणार होता. पण, अजूनही शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेण्यात अडचणी आहेत. ‘ओटीएस’ची तयारी असल्यानंतरही दीड लाखांवरची रक्कम भरावी लागेल आणि जून २०१८ नंतर नवीन पीक कर्ज मिळेल, असे बँका शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. शेतकऱ्यांना मात्र आपले नाव ग्रीन यादीत आले की नाही, हे पाहण्यासाठी दररोज बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. बँक व्यवस्थापकांकडे विचारणा करूनही त्यांच्याकडे समाधानकारक उत्तरे नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची ओरड आहे. दरवर्षी शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्जाचे वाटप एप्रिल महिन्यापासून सुरू होते. पण, यंदा एप्रिल महिना संपण्याच्या बेतात असताना देखील राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँकांनी खरीप पीक कर्जवाटप सुरू केलेले नाही. यंदा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती विभागात गुलाबी बोंडअळीच्या आक्रमणाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. पन्नास पैशांहून कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये नाबार्ड आणि रिझर्व बँकेच्या सुचनेनुसार सर्व राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांनी सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे गेल्या वर्षी घेतलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे. मात्र, वरिष्ठ स्तरावरून आदेशच आले नाहीत, असे सांगून स्थानिक बँक शाखांनी हात वर केले आहेत. गेल्या वर्षीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात कर्जमाफीच्या गोंधळात पश्चिम विदड्टरात २५ टक्क्यांच्या वर पीक कर्जाचे वाटप होऊ शकले नाही. शेतकऱ्यांना आपली गरज भागवण्यासाठी सावकारांकडे धाव घ्यावी लागली होती. यंदा देखील तशीच परिस्थिती उद्भवू नये, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. > जून २०१७ मध्ये शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली तेव्हापासून आतापर्यंत विभागात ९५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विभागात २०१७ मध्ये ११७५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले होते. > अमरावती विभागासह वर्धा जिल्ह्यात २००१ पासून १४ हजार ७०७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी ६ हजार ५७४ शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. अपात्र ८०१० शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत मिळालेली नाही. > दोन महिन्यांपुर्वी झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत लोकहितास्तव बँकांनी अशा खात्यांवर व्याजाची आकारणी करू नये, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे व्याजापासून शेतकऱ्यांची सुटका होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती, पण अजूनही हा घोळ संपलेला नाही. > हजारो शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकलेले नाहीत. आकडेवारीतील तफावतीने अनेक शेतकऱ्यांची नावे ग्रीन यादीत आलेली नाहीत. मुंबई येथे आयटी विभागाकडे त्यासंदर्भात बँकांनी अहवाल पाठवला, पण तेथून अद्यापपर्यंत मान्यता मिळालेली नाही, असे सांगण्यात येत आहे. ‘ओटीएस’ची तयारी दाखवूनही बँका नवीन कर्ज देण्यास तयार नाहीत. पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांनी लावलेल्या नाहीत. अजूनही बँकांनी नवीन कर्जवाटप सुरू केलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बँकिंग समितीच्या बैठकीचा संदर्भ देऊन जून २०१७ नंतर थकित कर्जावर व्याज आकारणी करू नये, अशा सुचना देऊनही बँका व्याज आकारणी करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. एका चांगल्या योजनेचे बँकांनी तीन-तेरा वाजवले आहेत. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक, शेतकरी स्वावलंबन मिशन
