अहिल्यानगर : शहर व उपनगराचा वीजपुरवठ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महावितरणने शहरात चार उपकेंद्र प्रस्तावित केले आहेत. मात्र, त्यासाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सावेडी उपनगरातील उपकेंद्रासाठी महापालिकेने ४४ गुंठे जागा देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, त्यासाठी तब्बल ८ कोटी २१ लाख ७० हजार रुपये भरण्याचे पत्र महावितरणला दिले आहे. एवढी प्रचंड रक्कम भरण्यास महावितरणकडून असमर्थता व्यक्त केली जात आहे.
विजेच्या प्रश्नावर शहरात विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने सुरू आहेत. सध्या सुरु असलेल्या वादळी पावसाने खंडित विजेचा प्रश्न वारंवार निर्माण होत आहे. उपकेंद्रातून दूरवर होणाऱ्या वीजपुरवठ्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे महावितरणला जिकिरीचे झाले आहे. सावेडी उपनगरात विजेचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. शहरासह उपनगरातील सध्या अस्तित्वात असलेले ‘फीडर ओव्हरलोड’ झालेले आहेत. क्षमतेपेक्षा अधिक वीजजोड तेथे दिले गेले आहेत. वाढती लोकसंख्या, वाढती व्यावसायिक दालने यामुळे विजेची मागणी वाढल्याने सावेडी उपनगरात हा प्रश्न अधिक जाणवतो आहे.
शहर व उपनगरात सध्या विद्युत भवन, कापूरवाडी, सावेडी, बोल्हेगाव, कचरा डेपो या उपकेंद्रासह केडगाव व एमआयडीसीतील केंद्रातूनही वीजवितरण केले जाते. सावेडी उपकेंद्र १० एमव्हीए क्षमतेचे आहे. त्यावर २८० क्षमतेचा भार निर्माण झाला आहे. या ठिकाणी आणखी एक स्वतंत्र उपकेंद्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
मनपाने सावेडी उपकेंद्रासाठी सार्वजनिक सुविधांतर्गत आरक्षित असलेली ४४ गुंठे जागा देऊ केली आहे. त्याची किंमत ३ कोटी २८ लाख ६८ हजार रुपये आहे. त्यावर १०० टक्के दिलासा रक्कम ३ कोटी २८ लाख ६८ हजार रुपये, २५ टक्के सॉलेटीयम रक्कम १ कोटी ६४ लाख ३४ हजार रुपये असे एकूण ८ कोटी २१ लाख ७० हजार रुपये जमा करण्याचे पत्र मनपाने महावितरणला दिले आहे. ही रक्कम कमी करावी व सार्वजनिक सुविधा निर्माण केली जाणार असल्याने कमी किमतीत उपलब्ध करावी, यासाठी वरिष्ठांमार्फत चर्चा सुरू असल्याचे कार्यकारी अभियंता योगेश चव्हाण यांनी सांगितले.
याशिवाय सारसनगर भागातही महावितरणने उपकेंद्रासाठी जागेची मागणी केली आहे. केडगाव लिंक रस्ता व एमआयडीसी परिसरातही महावितरणची जागेची मागणी आहे. एक उपकेंद्र उभारण्यासाठी साधारण २.५ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. उपकेंद्रावरील वीजभार विभागला गेल्यास अधिक अंतरावरून वीजपुरवठा करावा लागणार नाही, तसेच देखभाल व दुरुस्तीमध्येही सुलभता येणार असल्याचेही कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांनी सांगितले.
