गडचिरोलीच्या निवडणुकीत दोन प्रकल्प केंद्रस्थानी

जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५० जागांसाठी पहिल्या टप्प्यात १६ फेब्रुवारीला ३० जागांवर, तर दुसऱ्या टप्प्यात २१ फेब्रुवारीला २० जागांवर ही निवडणूक होत आहे. कधी काळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या या आदिवासी जिल्ह्य़ावर सध्या भाजपचे एकछत्री वर्चस्व आहे. नुकत्याच झालेल्या गडचिरोली व देसाईगंज नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता मिळविल्याने या पक्षाचे खासदार अशोक नेते, पालकमंत्री अंबरीश आत्राम, आमदार कृष्णा गजबे यांचा आत्मविश्वास बळावला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत गडचिरोलीचे भाजप आमदार डॉ. देवराव होळी यांची आमदारकी रद्द केल्याने भाजप नेत्यांना प्रचारात अडचणी येत आहेत.

प्रकल्पाचा मुद्दा प्रचारात

भाजप नेते प्रचाराच्या माध्यमातून सूरजागड व मेडीगट्टा-कालेश्वरम प्रकल्पामुळे स्थानिक आदिवासींनाच लाभ होणार, हा मुद्दा मतदारांच्या गळी उतरवीत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून निवडणूक काळातच लॉयड कंपनीने चामोर्शी तालुक्यात ७०० कोटींचा उद्योग उभारण्याची घोषणा करतानाच १०० एकर जमिनीची मागणी केली आहे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही येथे सभा घेऊन भाजप म्हणजे विकासाला मत, हा संदेश अतिदुर्गम भागात पोहोचविण्यात या पक्षाचे नेते काही प्रमाणात का होईना यशस्वी झाले आहेत. कारण या पक्षातील नेत्यांमध्ये मनभेद असले तरी टोकाला गेलेले भांडणतंटे नाहीत. त्यामुळेच गडचिरोली व आरमोरी विधानसभा मतदारसंघात या पक्षाला चांगले यश मिळेल, असे चित्र आहे.

याउलट, काँग्रेसमधील गटबाजीचे राजकारण आणि एकमेकांना पदोपदी डावलण्याचे कटकारस्थान यामुळे या पक्षाची स्थिती वाईट आहे. विधिमंडळ उपनेते विजय वडेट्टीवार यांचे संपूर्ण लक्ष्य चंद्रपूर जिल्ह्य़ाकडे आहे, त्यामुळे ते गडचिरोलीसाठी अधिक वेळ देऊ शकत नाहीत. परिणामी, लोकमान्यता नसलेले जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव उसेंडी यांचा एकछत्री अंमल आहे. गटबाजीमुळे माजी खासदार मारोतराव कोवासे, माजी आमदार आनंदराव गेडाम, सगुणा तलांडी, रवींद्र दरेकर, जेसा मोटवानी यांचा प्रचारात जेमतेम सहभाग आहे. राष्ट्रवादीची मदार माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम या एकमेव नेत्याच्या खांद्यावर आहे. त्यांच्या मदतीला सुरेश सावकार पोरेड्डीवार असले तरी त्यांना लोकमान्यता नाही. आत्राम अहेरी विधानसभा मतदारसंघातील सिरोंचा व भामरागड या दोन तालुक्यांत बऱ्यापैकी वर्चस्व ठेवून आहेत. मात्र धानोरा, कोरची, आरमोरी, कुरखेडा या पट्टय़ांत हा पक्ष कमजोर आहे. शिवसेनेची धुरा चंदेल यांच्या खांद्यावर आहे. गडचिरोली व कोरची या दोन तालुक्यात या पक्षाचे अस्तित्व दिसत असले तरी तो विजयात बदलणे चंदेल यांना कुठवर शक्य होते, यावरच शिवसेनेचे अस्तित्व टिकून आहे. या वेळी प्रथमच जल-जंगल-जमीन हा स्थानिक आदिवासींचा मुद्दा घेऊन आणि सूरजागड प्रकल्पाला प्रखर विरोध करून ग्रामसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे.

ग्रामसभेचे उमेदवार

कोरची, धानोरा, एटापल्ली व भामरागड या चार तालुक्यांमध्ये ग्रामसभेने उमेदवार उभे केले आहेत. यात अ‍ॅड. लालसू नरोटे यांच्यासोबतच सैनू गोटा हे कारागृहातून निवडणूक लढत आहेत, तर त्यांची पत्नी शीला गोटा व अ‍ॅड. जराते निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. माजी आमदार दीपक आत्राम यांची आदिवासी विद्यार्थी संघटना आता काहीशी कमकुवत झाली असली तरी सिरोंचा तालुक्यात या संघटनेचा जोर आहे. त्यामुळे या संघटनेला तेथून यश मिळण्याची शक्यता आहे. नक्षलवाद्यांना शस्त्रपुरवठय़ाच्या मुद्दय़ावर कारागृहात शिक्षा भोगून आलेले माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बंडोपंत मल्लेलवार यांना वसा-पोर्ला मतदारसंघात अपक्ष म्हणून चांगलाच घाम गाळावा लागत आहे. मल्लेलवार यांना काँग्रेस व नंतर राष्ट्रीय समाज पक्षाने तिकीट नाकारल्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादी व भाजप उमेदवारासोबत लढत द्यावी लागत आहे.

भाजपमधील १३ बंडखोर निलंबित

या निवडणुकीत भाजप उमेदवारांविरुद्ध बंडखोरी करणाऱ्या १३ प्रमुख कार्यकर्त्यांना पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या बंडखोरीचा भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. उलट कार्यकर्ते जोमाने कामाला लागले असून, अधिकृत उमेदवारच बहुमतांनी विजयी होतील, असा विश्वास खासदार अशोक नेते यांनी व्यक्त  केला.

सूरजागड प्रश्नाच्या अवती भोवती फिरणाऱ्या या निवडणुकीत स्थानिक आदिवासी कुणाला विजयी कौल देतात, हे बघण्यासारखे आहे.

भाजप नेते प्रचाराच्या माध्यमातून सूरजागड व मेडीगट्टा-कालेश्वरम प्रकल्पामुळे स्थानिक आदिवासींनाच लाभ होणार, हा मुद्दा मांडत आहेत.  लिॉयड कंपनीने चामोर्शी तालुक्यात ७०० कोटींचा उद्योग उभारण्याची घोषणा करतानाच १०० एकर जमिनीची मागणी केली आहे.