सिंचन प्रकल्पात बेसुमार नफा मिळवणाऱ्या कंत्राटदारांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील तब्बल ३४८ निविदा ५ ते २५ टक्के कमी दराने भरल्या आहेत. म्हणजे जे काम करण्यास सरकारी यंत्रणेला १०० रुपये लागतात असे म्हणतात, ते काम कंत्राटदार आता ७५ रुपयांतच करून द्यायला तयार आहेत. सिंचन घोटाळ्याचा बोलबाला झाल्यानंतर मोठय़ा प्रकल्पांची कामे जवळपास ठप्पच आहेत. कंत्राटदारांची यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळ बसून राहू नये, म्हणून कंत्राटदारांनी निविदा कमी दराने भरल्या आहेत. परिणामी मराठवाडय़ातील १६९ कोटी रुपयांच्या कामात किमान ३० कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा पाटबंधारे विभागाने केला. ई-निविदा प्रक्रिया नव्हती, तेव्हा मात्र एकही काम अंदाजित खर्चापेक्षा कमी पशात करण्यास कोणी तयार नव्हते. जलयुक्त शिवार योजनेत एका कंत्राटदारास केवळ दोन निविदा घेण्यासच परवानगी होती. सर्व निविदा ई-पद्धतीने भरल्या गेल्या. त्याचे शुल्कदेखील ऑनलाईनच भरणे बंधनकारक असल्याने कंत्राटदार कोण याची माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्याला आधी मिळत नाही. परभणी जिल्ह्यातील ज्या कंत्राटावरून आक्षेप घेतले जात आहेत, त्यातही सरकारचा लाभ झाल्याचा दावा स्थानिक स्तर पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी करीत आहेत. कमी दराच्या निविदांमुळे कामाची गती मात्र काहीशी मंदावली आहे. ३४८ निविदांच्या माध्यमातून मराठवाडय़ात १ हजार २६४ कामे करण्याचे आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले. पकी केवळ २६० कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामांची प्रगती तशी संथच आहे. अजूनही ३३९ कामे सुरूच झाली नाहीत. पाऊस नसेल तेव्हा कामे हाती घेतली जात आहेत. प्रगतिपथावरील हा रकाना एवढा मोठा आहे की, ती कामे केव्हा पूर्ण होणार याचा नुसताच तगादा सुरू आहे. झालेल्या कामांची तपासणी त्रयस्थ संस्थेकडूनही होत आहे. तसेच कामांची देखभाल कंत्राटदाराने पाच वर्ष करावयाची असल्याने तक्रारी येणाऱ्या सिमेंट बंधाऱ्याचे काम तपासले जात आहे. त्यामुळे कमी किमतीच्या निविदा भरून चुकलो, अशी कंत्राटदारांची भावना आहे. नव्या सरकारने निविदा पद्धतीत केलेल्या बदलामुळे हे बदल झाले आहेत. कामांची गुणवत्ता राखली जात असल्याचा दावा या विभागाचे अभियंता जे. के. तांबे यांनी केला.
