शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा मोठा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला. त्यानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. एकीकडे ठाकरे गटाकडून या निर्णयाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली असताना दुसरीकडे शिंदे गटाकडून शिवसेनेच्या कार्यालयांवरही दावा सांगितला जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज महाराष्ट्रातील जिल्हा प्रमुखांची बैठक घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत शिंदे गटासह निवडणूक आयोगावरही टीकास्र सोडलं. निवडणूक आयोगच बरखास्त करण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंनी यावेळी केली. निवडणूक आयोग बरखास्त करा - उद्धव ठाकरे "आत्ताचा निवडणूक आयोग बरखास्त केला पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेने निवडणूक आयुक्त नेमले गेले पाहिजेच ही आमची मागणी आहे", असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. "पक्षनिधीचा दावा ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. नाहीतर निवडणूक आयोगावर खटला भरला जाईल. आयोगाला फक्त चिन्ह आणि नाव ठरवण्याचा अधिकार नाही. देशात निवडणुका घेणं, पक्षांतर्गत लोकशाही जिवंत ठेवणं हा त्यांचा अधिकार आहे", असं म्हणत पक्षनिधीवर शिंदे गटाकडून दावा सांगितला जाऊ शकत नाही, असं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केलं. निवडणूक आयोगाचे निकष काय? दरम्यान, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत आयोगाने ऐनवेळी निकष बदलल्याचा दावा उद्धव ठाकरेंनी केला. "निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल अयोग्य आहे. घटनाक्रम लक्षात घेऊन निकाल येणं गरजेचं आहे. आम्ही १६ जणांच्या अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. तो निकाल लागेपर्यंत आयोगानं निकाल देऊ नये असं मी म्हणालो होतो. आयोगाच्या निकालाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यांची संख्या दोन तृतीयांश कधी झाली? ते एका संख्येनं गेले का? तसं झालेलं नाही. १६ जण आधी गेले. त्यानंतर २३ जण गेले. या दोन स्वतंत्र तक्रारी आम्ही केल्या आहेत. शिवाय त्यांनी कुठल्यातरी पक्षात विसर्जित व्हायला हवं. ते विसर्जित झालेले नाहीत. त्यामुळे घटनातज्ज्ञांशी माझं बोलणं झालं त्यानुसार त्यांना अपात्र ठरवलं गेलं पाहिजे. त्याआधी आयोगानं घाई करण्याची काय गरज होती?" असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे. …तर खुद्द उद्धव ठाकरेंनाही शिंदे गटाचा व्हीप लागू होणार? निवडणूक आयोगाच्या निकालामुळे ठाकरे गटासमोर पेच! "निवडणूक आयोगाने सदस्यसंख्या दाखवायला सांगितलं. शिवसेनेची शपथपत्र तपासण्यात आली. ती योग्य असल्याचा दाखला क्राईम ब्रांचच्या पोलिसांनी दिला. भर पावसात गठ्ठेच्या गठ्ठे आम्ही आयोगाकडे नेऊन दिले होते. आयोगाने आम्हाला ते सांगितलं होतं. आम्ही लाखोंनी हा उपद्व्याप केल्यानंतर अचानक आयोग म्हणायला लागला की जे निवडून आलेत, त्यांच्या संख्येवरून हे ठरवलं जाईल. ठीक आहे. पण ते पात्र आहेत की अपात्र याचा निर्णय आधी व्हायला हवा ना. जर तुम्हाला हाच निकष लावायचा होता, तर आम्हाला एवढी मेहनत का करायला लावली. का माझ्या शिवसैनिकांना पदरमोड करायला सांगितली. का १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर आमची प्रतिज्ञापत्रं घेतली?" असाही प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला आहे.
