केंद्रीय विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थ्यांचा परदेशी जाण्याकडे ओढा असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) लक्षात आल्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार संशोधनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबतच्या निकषांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबत पुणे विद्यापीठ आणि चेन्नई विद्यापीठाची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करण्यात आली असून पुणे विद्यापीठाने आपला अहवाल विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवला असल्याची माहिती पुणे विद्यापीठाच्या महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड यांनी दिली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची पंचवार्षिक योजना तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून संशोधन क्षेत्रासाठी देण्यात येणारा ८० टक्के निधी हा केंद्रीय विद्यापीठांना तर २० टक्के निधी राज्यस्तरीय विद्यापीठांसाठी देण्यात येत होता. मात्र, केंद्रीय विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेतलेले बहुतांशी युवक हे नंतर परदेशी स्थायिक होतात, तर राज्यस्तरावरील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या युवकांची मानसिकता ही आपल्याच देशात राहून पुढील करिअर करण्याची असते, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले आहे.
त्यामुळे राज्यस्तरावरील विद्यापीठांना संशोधनासाठी अधिक पाठबळ देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे. त्यासाठी पंचवार्षिक योजनेमधील संशोधनासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचे निकष बदलण्यात येणार आहेत. संशोधन क्षेत्रातील काम आणि गुणवत्तेच्या आधारावर यापुढे संशोधनासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्राथमिक अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी पुणे विद्यापीठ आणि चेन्नई विद्यापीठाला देण्यात आली होती.
पुणे विद्यापीठाने या संबंधीचा अहवाल विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवला आहे, अशी माहिती डॉ. गायकवाड यांनी दिली. पुणे विद्यापीठाने या अहवालामध्ये नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यावर भर दिला आहे. सहा नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाने या अहवालात दिला आहे. त्याचबरोबर इंटिग्रेटेड एम.टेक पीएच.डी अभ्यासक्रमासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव पुणे विद्यापीठाकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे.