Ulhas Bapat on OBC reservation hearing in Supreme Court : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणुका प्रलंबित आहे. आज (२० जुलै) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय ओबीसी आरक्षणावर काय निर्णय घेतं यावरच राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचं भविष्य अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मत व्यक्त करत ओबीसी आरक्षणासाठी तीन गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित केलंय. ते बुधवारी (२० जुलै) पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट महत्वाची असल्याचं म्हटलं आहे. ट्रिपल टेस्टनुसार ५० टक्क्यांच्यापुढे आरक्षण जायला नको. या अटीचं उल्लंघन आतापर्यंत सर्वच पक्षांनी केलंय. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे दोघांच्या सरकारच्या काळात याचं उल्लंघन झालं. दुसरी अट यासाठी मागास आयोग हवा. मात्र, केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करून मागास आयोगाचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. पुन्हा १०५ वी घटना दुरुस्ती करून हा अधिकार राज्यांना दिला. आता आपल्याकडे मागास आयोग देखील आहे.”
“ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टमधील तिसरा भाग म्हणजे इंपेरिकल डेटा. याबाबत मागच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्वच्छ शब्दात ती आकडेवारी आत्ताचा असावा असं म्हटलं. तसेच त्याचं विश्लेषण करता यावं असंही नमूद केलं. आयोगाचा आधीचा डेटा तसा झाला नव्हता. गेल्या १५ दिवसात नव्या सरकारने तसा केला असेल तर सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण मान्य करेल. मात्र, तसा डेटा केल्याची शक्यता कमी आहे,” असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : ‘महाविकास’च्या नेत्यांनाही ‘बांठिया’ अहवाल अमान्य
“ओबीसी आरक्षणासाठी खऱ्या अर्थाने हा संपूर्ण डेटा तयार करायचा असेल तर किमान ६ महिने- १ वर्षाचा कालावधी लागेल. तो डेटा २-४ दिवसात तयार होणार नाही. आडनावांवरून डेटा तयार करणं हास्यास्पद आहे,” असंही बापट यांनी नमूद केलं.
