निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं नाव आणि चिन्ह अजित पवार गटाला दिलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीदेखील या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. बापट म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या या निकालामुळे लोकशाहीचं अधःपतन होताना दिसत आहे. अशा निकालांद्वारे राज्यघटनेची पायमल्ली केली जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतरबंदी कायद्यात स्पष्टता आणली पाहिजे. ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्याच्या बाजूने निकाल देणं चुकीचं आहे.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत जो निकाल दिला, तसाच निकाल राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबतही दिला आहे. दुसऱ्या बाजूला आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी अजित पवार गटाच्या बाजूने निकाल लागेल अशी सध्या चर्चा चालू आहे. यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (Representation of the People Act, 1951) कलम २८ (अ) अंतर्गत पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. परंतु, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की, पक्ष कोणाचा हे ठरवायचं असेल तर खरा पक्ष कोणता? तिथे कोणाचं बहुमत आहे? त्या पक्षाची घटना काय सांगते? त्या पक्षाच्या मूळ विचारसरणीला धरून कोण वागतंय? आणि कोणाकडे सर्वाधिक आमदार-खासदार आहेत? या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. परंतु, कालच्या निकालात तसं झालेलं दिसत नाही. केवळ कायदे मंडळातील सदस्यांचा विचार करण्यात आला.
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, अलीकडे जे निकाल आपण पाहिले त्यावरून असं वाटतंय की, लोकशाहीचं अधःपतन चाललं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करायला पाहिजे. त्याचबरोबर पक्षांतरबंदी कायद्यात आणखी स्पष्टता आणायला हवी, जेणेकरून पुढे अशा पद्धतीच्या घटना घडू नयेत. उल्हास बापट हे टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते.
हे ही वाचा >> “…तेव्हा फुटलेल्या आमदारांची घरवापसी होईल”, अनिल देशमुखांनी सांगितल्या शरद पवार गटातील पडद्यामागच्या हालचाली
दुसऱ्या बाजूला, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेणार आहेत. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने मूळ पक्षाबाबत दिलेल्या निकालाचा आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर काही परिणाम होईल का असा प्रश्न बापट यांना विचारण्यात आला. त्यावर उल्हास बापट म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष काय निकाल देतील हे जवळजवळ सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर परिणाम होता कामा नये. कारण निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष आणि विधानसभा अध्यक्ष हे दोन्ही संवैधानिक अधिकारी आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचं तारतम्य राखून, अभ्यास करून निर्णय घ्यायचा असतो.
