किल्ले रायगडाच्या संवर्धनाबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतले महत्वाचे निर्णय…

रायगड विकास प्राधिकरण व केंद्रीय पुरातत्व विभाग यांच्यातील सामंजस्य करारानुसार किल्ल्याच्या कोअर भागाचे (मुख्य भाग) संवर्धन केंद्रीय पुरातत्व खात्यातर्फे तर पेरीफरल (तटबंदी व बाहेरील) भागाचे जतन व संवर्धन रायगड विकास प्राधिकरण करेल असे असताना, प्राधिकरण मार्फत सादर करण्यात आलेल्या कामांच्या प्रस्तावांना वर्षानुवर्षे मान्यता दिली जात नाही. हे निदर्शनास आणून देताच प्रलंबित सोळा प्रस्तावांना आठवड्याभरातच मान्यता द्यावी असे आदेश पुरातत्त्व विभागाच्या महासंचालकांना देण्यात आले आहेत

राजमाता जिजाऊ वाड्याचे कोणतेही काम अद्याप केंद्रीय पुरातत्व खात्यातर्फे चालू करण्यात आले नाही. त्यांच्याकडून काम होणार नसेल तर हे काम रायगड विकास प्राधिकरण कडे सुपूर्द करण्यात यावे अशी विनंती केली. त्याला सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद गजेंद्र सिह यांनी दिला असून प्राधिकरण सोबत मिळून काम सुरू करण्याचे आदेश पुरातत्व विभागाला दिले असल्याचे संभाजी राजे यांनी स्पष्ट केले.

रायगड विकास प्राधिकरणाने आपल्या निधीतून ११ कोटी रुपये सहा वर्षांपूर्वी पुरातत्त्व विभागास दिले होते ते अजूनही त्यांनी पूर्णपणे खर्च केले नाहीत. निधी असतानाही पुरातत्व खात्यातर्फे अतिशय संथगतीने गडावर संवर्धनाचे कार्य चालू आहे. यावर हे काम फास्टट्रॅक पद्धतीने सुरू करावे आणि त्यासाठी कंजर्वेशन आर्किटेक्ट तसेच प्राधिकरणच्या मदतीने आराखडा तयार करावा असे सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

किल्ले रायगडावर ३५० पेक्षा जास्त ऐतिहासिक वास्तूंचे अवशेष आहेत, हे प्राधिकरणाने नुकत्याच केलेल्या सॅटेलाईट व LIDAR सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रायगड प्राधिकरणला सुद्धा किल्ल्याच्या मुख्य भागात उत्खनन करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. .

दुर्गराज रायगडावर सध्या नगारखाना आणि मनोरे या दोनच वास्तू बऱ्यापैकी सुस्थितीत आहेत. परंतु गेल्या पन्नास वर्षांत मोठी पडझड या ठिकाणी झाली असून पुरातत्व खात्याचे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. ही बाब लक्षात आणून दिली. याबाबत पाहणी करण्यासाठी सांस्कृतिक सचिव यांनी १५ ऑगस्ट नंतर यासंदर्भात गडाला प्रत्यक्ष भेट देण्याचे आश्वासन दिले.

दुर्गराज रायगडला नव्या अत्याधुनिक रोपवे ची गरज आहे व त्यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुद्धा सूचना केल्या आहेत. तरी केंद्रीय पुरातत्व खात्याने नवीन रोपवे च्या प्रस्तावाला तात्काळ मान्यता द्यावी अशी विनंती गजेंद्र सिह यांच्याकडे करण्यात आली. तेव्हा  राज्य सरकार सोबत काम करून महिन्याभरातच यावर तोडगा काढू अशी ग्वाही मंत्र्यांकडून देण्यात आली. याचबरोबर, दुर्गराज रायगड संबंधी इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून केंद्रीय पुरातत्त्व विभागास रायगड विकास प्राधिकरण सोबत योग्य समन्वय साधून दुर्गराज रायगडचे संवर्धन कार्य राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे छत्रपती संभाजी राजे यांनी स्पष्ट केले आहे.