सोलापूर : ज्या लाडक्या बहिणींनी देवाभाऊचे सरकार यावे यासाठी देव पाण्यात ठेवले होते, त्याच सरकारने आमच्या घरावर नांगर फिरवू नये, अशी मागणी करीत पंढरपूरच्या कॉरिडॉरमधील संभाव्य बाधित कुटुंबातील महिलांनी पंतप्रधानांसह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या छायाचित्रांना रक्ताचा टिळा लावत ‘नो कॉरिडोर’, ‘नो डीपी’च्या राख्या पाठवून अनोखे आंदोलन केले.
पंढरीतील श्रीकृष्ण मंदिरासमोरील चौफाळा येथे हे आंदोलन करण्यात आले. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पंढरपूर कॉरिडॉरला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असून, यासाठी विविध आंदोलनेदेखील केली जात आहेत. काॅरिडॉरअंतर्गत बाधित होणाऱ्या कुटुंबातील महिलांनी एकत्र येत राखी पौर्णिमेच्या पार्श्वभूमीवर आजचे आंदोलन केले होते. या वेळी मोठ्या संख्येने एकत्र आलेल्या महिलांनी ‘नो कॉरिडॉर ‘, ‘नो डीपी’ चे लेबल लावलेल्या राख्या तयार केल्या होत्या. या राख्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पोस्टाने पाठविण्यात आल्या. तत्पूर्वी महिलांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांचे छायाचित्र असलेल्या फलकाला रक्ताचा टिळा लावला, तसेच ओवाळून नो कॉरिडॉर, नो डीपीच्या राख्यादेखील बांधल्या.
या महिलांनी ‘लाडक्या बहिणींची मागणी मान्य करा कॉरिडॉर रद्द करा’, ‘लाडक्या बहिणींना ओवाळणी कॉरिडॉरची करा बोळवणी’ आदी घोषणा दिल्या. याबाबत बोलताना भाजपच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्राजक्ता बेणारे यांनी, लोकसभेला नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान व्हावेत म्हणून तसेच राज्यात पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार यावे, यासाठी महिलांनी भरभरून मतदान केले होते. मात्र, हेच सरकार आमच्या घरावर आता वरवंटा फिरवत आहे. त्यास आमचा कडाडून विरोध असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातील प्रकल्प म्हणून वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरपूर कॉरिडोर तयार करण्यात येणार आहे. परंतु त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन होणार असल्यामुळे विशेषतः विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरातील मिळकती संपादनीत करण्यात येणार केले जाणार आहेत. जमिनी देण्यास संबंधितांचा तीव्र विरोध आहे. यापूर्वी व्यापारी मंडळींनी विरोध केला होता.
केवळ पंढरपूर कॉरिडॉर हेच उदाहरण नाही तर यापूर्वी ज्या काही विकास कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यात मिळकतदारांनी तीव्र विरोध केला होता. यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी स्थानिक मिळकतदारांची बाजू घेतली होती. २००९ साली पंढरपूर शहर विकास प्राधिकरण तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झाले असता ते कधीही पूर्णत्वास आले नाही. या प्राधिकरणाच्या सदस्य असलेल्या काही नेत्यांनीच मिळकतदारांचे कोणतेही प्रकारचे नुकसान होऊ नये म्हणून प्राधिकरणाच्या विरोधात बाजू मांडली होती.
