मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्यापही संपलेला नाही. सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठक झाल्यानंतरही मराठा आरक्षणावर ठोस उपाय काढता आला नाही. एक महिन्याच्या मुदतीवर सरकार ठाम असून तातडीने जीआर काढता येणार नसल्याचं सरकारने मराठा आंदोककर्ते मनोज जरांगे पाटलांना कळवलं आहे. टिकणारं आरक्षण हवं असेल तर एक महिन्याचा अवधी द्यावा अशी मागणी सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्यास मनोज जरांगे पाटलांनी समर्थन दिलं आहे. दरम्यान, त्यांनी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी दिला तरी आंदोलन संपणार नसल्याचीही भूमिका त्यांनी आज जाहीर केली.
“समितीचा अहवाल काही येऊ द्या, आम्ही मराठ्यांना आरक्षण देणारच, असं सरकारचं म्हणणं आहे. आमरण उपोषणाच्या जागेवर महिनाभर साखळी उपोषण करा, असंही सरकारने सुचवलं आहे. मी बोललो होतो की मी छाताडावर बसून राहणार, तर याचा अर्थ असा झाला. मराठ्यांना आरक्षणाचं प्रमाणपत्र मिळत नाही तोवर मी घरी जाणार नाही. तुम्हाला वाटत असेल की सरकारने जबाबदारी घेतली म्हणून मी घरी जाईन, हे मनातून काढून टाका. मी घरी जाणार नाही. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मी माझ्या उंबऱ्यालाही शिवणार नाही”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
आरक्षणाचं प्रमाणपत्र मिळत नाही तोवर इथून हलणार नाही. महिनाभर लेकरांचं तोंड पाहणार नाही, ज्या दिवशी जातप्रमाणपत्र हातात मिळेल त्यादिवशी आमरण उपोषण सोडेन. पण ही जबाबदारी तुमच्या जीवावर पार पाडतोय. तुम्ही स्वयंसेवक बना. सर्वांना शिस्त लावा. महिनाभर गावागावांत साखळी उपोषण चालवायचं आहे. दिल्लीचे शेतकरी आठ महिने बसले होते. हटले नाहीत पठ्ठे, मग तुम्हाला एक महिना जमणार नाहीत का?, असंही ते म्हणाले.
मनोज जरांगे म्हणाले, “सरकारचं म्हणणं आहे एक महिना द्या, आम्ही आरक्षण देतो. परंतु, आपले तज्ज्ञ, घटनेचे अभ्यासक, कायद्याचे अभ्यासक, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष, गायकवाड आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष, राणे समितीची अध्यक्ष आणि सदस्य, आपले दिल्लीपासून ते मुंबईपर्यंतचे सगळे वकील, या सर्वांचं एक म्हणणं आहे की आरक्षणाची लढाई फार लांब नाही. ही खूप मोठी लढाई असली तरी ती आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. परंतु, कायद्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो.”
