उत्तरमांड भरून वाहिले पण, प्रकल्पग्रस्तांची शिवारं कोरडीच

उत्तरमांड नदीवर धरणासाठी चाफळसह भागातील शेतकऱ्यांनी त्याग करत जमिनी दिल्या. घरदार सोडून दुसरीकडे स्थलांतर झाले. मात्र, या धरणाच्या वरील भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीला शासनाने आतापर्यंत पाणी दिले नाहीत. समान वाटप धोरणातून स्वखर्चाने शासनाने शेतीला पाणी उचलून द्यावे, अशी मागणी वंचित शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

दुष्काळग्रस्तांना पाणी मिळावे म्हणून शासनाने पाटण तालुक्यातील अनेक धरणे बांधली. ती बांधताना काही धरणग्रस्त कुटुंबांनी त्याला विरोध केला तर काहींनी सहकार्य केले. शासनाने विरोध झुगारून धरणे बांधली व त्यात पाणीही साठवले. त्या पाण्यावर दुष्काळग्रस्तांना मुबलक पाणी मिळू लागले आहे. मात्र, ज्यांनी जमिनी, घरादारांचा त्याग केला. ते शासनाने ज्या भागात घरांसाठी जागा दिली. तेथे जाऊन राहिलेत. धरण बांधून झाल्यानंतर काही शेतकऱ्यांची थोडीफार डोंगराच्याकडेला राहिलेल्या शेतात ते काबाडकष्टाने उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र, स्वतःची पाण्याखाली असलेली जमीन, विहिरी पाण्यात बुडाल्याने डोंगराकडेच्या जमिनीला पाणी नसल्याने उत्पन्न मिळू शकत नाही. धरणसाठ्यातून दुष्काळग्रस्तांना पाणी मिळते. मात्र, सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला याच धरणातील पाणी उचलून देण्यासाठी शासन का विचार करीत नाही. असा प्रश्न वंचित शेतकरी करत अन्यायाच्या भावनेतून विचारत आहेत.

( तर… जमिनी हिरव्यागार )

उत्तरमांड धरणावरील कडववाडी, खराडवाडी, वरचे नाणेगांव, सूर्याची वाडी, कवठेकरवाडी, केळोली, पाडळोशी, धायटी, तावरेवाडी, नारळवाडी, माथणेवाडी, जाळगेवाडी या गावातील शेतकऱ्यांकडे असलेल्या थोड्याफार जमिनीला शासनाने धरणातील पाणी उचलून दिल्यास या जमिनीवरील शेती हिरव्यागार होवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे.

( बेरोजगारांना हवा रोजगार )

चाफळ विभागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या नसल्याने ते बेरोजगार आहेत. सरकारच्या उद्योग निर्मितीच्या धोरणात या बेरोजगारांना विशेष सवलती देण्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. जर येथील शेतीला पाणी मिळाले तर मुलांना शेती करता येईल व उद्योगास सवलती मिळाल्यास त्यांचा आर्थिक विकासही होईल. शासन दुष्काळग्रस्तांचा जसा विचार करते, तसाच विचार उत्तरमांड धरणाच्या वरील भागातील शेतकऱ्यांचाही व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.